मुंबई: महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या(म्हाडा) वसाहतींमधील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात विकासक ठरविण्याच्या रहिवाशांच्या अधिकारावर आता म्हाडानेच अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे या गृहनिर्माण संस्थेमधील रहिवशांनी कोणत्याही विकासकाची करार केला तरी त्याना मान्यता देण्याचे अधिकार म्हाडाला देण्यात आले असून रहिवाशांना दूर करण्यात आल्याने सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे.
म्हाडाचे मुंबई आणि परिसरात १२३ अभिन्यास असून त्यात २ लाख २५ हजार सदनिका आहेत. यापैकी ५६ वसाहती जुन्या आणि मोडकळीस आल्या आहेत. तर ठाण्यात शिवाईनगर, वर्तकनगर, लोकमान्य नगर, महार्ष्ट्र नगर अशा सात वसाहती आहेत. त्याचप्रमाणे पुणे विभागात १९८, अमरावती विभागात ५३, नशिक विभागात ८७, कोकणात ४९, छत्रपती संभाजी नगरमध्ये ८५ अभिन्यास आहेत. या अभिन्यासावर शेकडो इमारती असून त्यातील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. म्हाडाच्या प्रचलित धोरणानुसार या अभिन्यासावरील इमारतींचा पुनर्विकास करताना विकासक नेमण्याचा अधिकार सबंधित सोसायटीला आहे. विकासक नेमतांना होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेला सोसायटीमधील एकूण सभासदांपैकी ६८ टक्के सभासदांची उपस्थिती बंधनकारक असून त्यापैकी ५१ टक्के सभासदांची मान्यता आवश्यक आहे. या धोरणानुसार जो विकासक चागंल्या सोयी सुविधा किंवा मोठे सदनिका देतो त्याला विकासक म्हणून नियुक्त करण्याचे अधिकार सोसायटीला होते. मात्र गृहनिर्माण विभागाच्या नव्या धोरणात गृहनिर्माण संस्थांच्या अधिकारावर म्हाडाने अतिक्रमण केले आहे.
अधिकार म्हाडाला
नव्या धोरणात म्हाडा वसाहतीमधील इमारतींचा पुनर्विकास करताना सबंधित सोसायटींने त्यांच्या पसंदीच्या विकासकाची नियुक्ती केली असली तरी त्याला मान्यता देण्याचे अंतिम अधिकार आता म्हाडाला देण्यात आला आहेत. पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्याची अनेक विकासकांची वित्तीय क्षमता नसते अथवा पुनर्विकास प्रकल्पाच्या टप्प्यावर आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करता येत नाही. तसेच यामुळे ते सदनिकाधारकांना निवासी भाडे ही देत नाहीत असे कारण पुढे करीत पुनर्विकास प्रकल्पास मान्यता देताना म्हाडाने विकासकाची आर्थिक क्षमता तपासून घ्यावी. आर्थिक क्षमता नसणा-या विकासकास जरी संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विकासक म्हणून प्रस्तावित केले असेल तरी अशा विकासकाच्या नियुक्तीस मान्यता देण्यात येऊ नये. तसेच विकासकाने रहिशांना अधिक क्षेत्रफळाचे घर देण्याचे आश्वासन दिले तरी विकासकास परवानगी देताना संबंधित प्राधिकरणाने प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेची सखोल तपासणी करावी, अशी तरतूद नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पुनर्विकास प्रकल्पातक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना विकासकासोबत सामंजस्य करार करावा लागतो. मात्र गृहनिर्माण संस्थांना कराराबाबत सखोल ज्ञान नसते. यामुळे सामंज्यस करारनामा विकासकाच्या बाजूने एकतर्फी होण्याची शक्यता असते त्यामुळे यापुढे आदर्श सामंजस्य कराराचे प्रारुप सरकारकडूनच उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. म्हाडा वसाहतीमधील रहिवाशांच्या गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत असून त्यांना त्यांच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा अधिकार आहे. मात्र एक- दोन इमारतींचा स्वंतत्रपणे पुनर्विकास होत असताना त्या अभिन्यासावर अन्य पायाभूत सोयी- सुविधांकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे आता स्वतंत्र इमारती ऐवजी संपूर्ण वसाहतीचा समुह पुनर्विकास करण्याचे सरकारचे धोरण असून त्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. धोरणातील हा बदल रहिवशांच्या हितासाठी असून आता विकासक रहिशांना फसवू शकणार नाहीत असा दावाही या अधिकाऱ्याने केला.
तरतूदींच्या आडून सरकारने पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्रक्रियेतून रहिवाशांनाच दूर केल्याचा आरोप केला जात आहे. आम्ही म्हाडाची सर्व देणी देतो. पुनर्विकासासाठी आवश्यक परवानगी घेतो. अशावेळी आम्हाला लाभ होईल अशी योजना देणाऱ्या विकासकाची निवड केली तर त्यात गैर काय, म्हाडाने आमच्या अधिकारावर अतिक्रमण का करावे अशी विचारणा करीत आपल्या मर्जीतील विकासकांच्या घशात या वसाहती घालण्यासाठीच सरकारने हा बदल केल्याचा आरोप म्हाडा वसाहतीमधील रहिवाशांकडून केला जात आहे. याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा ठाण्याच्या शिवाईनगर म्हाडा वसाहतीमधील रहिवाशांनी दिला आहे.
