म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी तीन इतके चटईक्षेत्रफळ जारी करणाऱ्या शासनाने सामान्यांच्या चटईक्षेत्रफळात कपात करण्यामागे बडय़ा बिल्डरांना फायदा करून देण्याचा डाव असल्याचे बोलले जात आहे. बडय़ा बिल्डरांना समूह पुनर्विकास योजना राबवून रग्गड नफा कमावता यावा यासाठीच संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्यांनी सामान्यांच्या चटई क्षेत्रफळावर डल्ला मारल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
म्हाडा वसाहतींना २.५ चटईक्षेत्रफळ असताना अल्प गटाला ४८४ चौरस फूट आणि तीन इतके चटईक्षेत्रफळ दिल्यानंतर सामान्यांच्या चटईक्षेत्रफळात कपात असा अजब प्रस्ताव म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य अधिकारी सतीश गवई यांनी शासनाला पाठविला. याबाबत सध्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अनेकांनी चटईक्षेत्रफळ कपात करण्यास आक्षेप घेतला आहे. झोपडीवासीयांना अतिक्रमण करूनही २६९ चौरस फूट इतके चटईक्षेत्रफळ मोफत मिळते आणि जे मूळ रहिवासी आहेत त्या म्हाडावासीयांना फक्त ३५० चौरस फूट चटईक्षेत्रफळ हा अन्याय असल्याची भावना म्हाडावासीय करीत आहेत.
नगरविकास विभागही गवई यांनी पाठविलेले धोरण मंजूर करण्याच्या तयारीत आहेत. म्हाडाच्या पुनर्विकास कक्षातील ज्या अभियंत्यांनी हे धोरण तयार केले आहे, त्यांनी सामान्यांच्या चटईक्षेत्रफळात कपात करण्यामागे बडय़ा बिल्डरांना फायदा करून देण्याचाच हेतू असल्याची चर्चा आहे. नव्या धोरणानुसार एका इमारतीचा पुनर्विकास केला गेला तर अल्प गटाला ३५० चौरस फूट इतकेच चटईक्षेत्रफळ मिळू शकते. मात्र हेच रहिवासी समूह विकासात आल्यास त्यांना ४५० चौरस फुटापेक्षा अधिक मोठे घर मिळू शकते. म्हाडावासीय समूह विकासासाठी तयार व्हावेत, यासाठीच म्हाडा अधिकाऱ्यांनी नव्या धोरणात चटईक्षेत्रफळ कपातीची टूम काढल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. म्हाडा इमारतींचे सुमारे पाचशेहून अधिक प्रस्ताव सध्या नव्या धोरणाची वाट पाहत आहेत. मात्र या विकासकांनी रहिवाशांना ४८४ चौरस फूट चटईक्षेत्रफळ देऊ केले आहे. त्यात आता कपात केली तर प्रस्तावच बारगळ्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.