निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावरील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात घरांचा साठा किंवा त्याऐवजी अधिमूल्य (प्रीमिअम) स्वीकारण्याबाबत जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाला अंतिम मान्यता मिळालेली नसतानाही म्हाडाने काही प्रकल्पात अधिमूल्य स्वीकारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन टाकली आहे. ही मंजुरी अंतिम निर्णयाच्या अधीन असल्यामुळे भविष्यात हा निर्णय रद्द झाला तर पुन्हा पुनर्विकास प्रकल्प अव्यवहार्य ठरू शकतो. त्यामुळे संबंधित प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच म्हाडाने वांद्रे पूर्वेतील एका प्रकल्पाला अधिमूल्य भरून चटईक्षेत्रफळ वापरण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे घरांचा साठा स्वीकारण्याच्या मूळ धोरणालाच हरताळ फासला गेला आहे. म्हाडा पुनर्विकासासाठी चार इतके चटईक्षेत्रफळ देताना त्यापैकी एक इतक्या चटईक्षेत्रफळापोटी घरे बांधून घेण्याचा शासनाचा मानस होता. त्यामुळे म्हाडाला सोडतीद्वारे सामान्यांसाठी घरे उपलब्ध करून देता आली असती. मोठय़ा प्रकल्पात घरे देण्याऐवजी अधिमूल्य भरण्याचा पर्याय योग्य असल्याचे विकासकांचे म्हणणे होते. अखेरीस विकासकांच्या दबावाला नमून १८ ऑगस्ट २०२१ मध्ये शासन निर्णय जारी करून चार हजार चौरस मीटर भूखंडावरील प्रकल्पात घरांचा साठा आणि अधिमूल्य असे दोन पर्याय देण्यात आले. त्यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ३३(५) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यानंतरच अंतिम निर्णय जाहीर होणे अपेक्षित होते. परंतु त्याआधीच कलम १५४ (१) अन्वये शासन मान्यता प्रलंबित असतानाही प्रस्तावीत फेरबदल तात्काळ अमलात आण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. त्यामुळे म्हाडानेही लगेचच या निर्णयाची अमलबजावणी सुरू केली. मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय जारी होत नाही, तोपर्यंत संबंधित विकासकांवर टांगती तलवार राहणार आहे. ‘ओरड अनाठायी’ चार हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी भूखंडावरील प्रकल्पात घरांचा साठा हाच पर्याय आहे. त्यामुळे सामान्यांसाठी घरे उपलब्ध होणार नाहीत, ही ओरड अनाठायी असल्याचे म्हाडा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आलेल्या असल्या तरी हा निर्णय अंतिम होण्याची वाट न पाहत त्याची लगेच अमलबजावणी करण्याचे आदेश असल्यामुळे याबाबतचे प्रस्ताव म्हाडाला मंजूर करण्यावाचून पर्याय नव्हता, असे मुंबई गृहनिर्माण मंडळाच्या इमारत परवानगी कक्षाचे प्रमुख व कार्यकारी अभियंता प्रकाश सानप यांनी सांगितले.
