मुंबई : सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पाला प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) देताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील २० टक्के घरांची जी किंमत निश्चित केली जाईल, तीच विकासकाला कायम ठेवावी लागेल, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) राज्य शासनाला सादर केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर भविष्यात २० टक्के योजनेत घर घेणाऱ्या सामान्यांना फायदा होणार आहे.
घरे विकासकांकडे!
राज्यालाठी लागू असलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीत चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावर गृहनिर्माण योजना राबविणाऱ्या खासगी विकासकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी एकूण भूखंडाच्या २० टक्के घरे बांधून दिल्यास अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ देऊ करण्यात आला आहे. अन्यथा या विकासकांना भूखंड मोठा असूनही चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळत नव्हता. या योजनेतील घरे विकासकाने म्हाडाकडे सुपूर्द करावयाची आहेत.
म्हाडाकडून पात्र खरेदीदारांची यादी विकासकांना सादर केली जाते आणि त्यानुसार घरांचे वितरण केले जाते. मात्र अशा योजनांना मंजुरी घेणाऱ्या अनेक विकासकांनी हजारो घरे म्हाडाकडे सुपूर्द केली नसल्याची बाब उघड झाली आहे. अशा योजनांवर म्हाडाने कारवाई सुरू केली. अशा योजनेत घरांची सुरुवातीला ठरलेली किंमत न घेतला विकासकांकडून अचानक वाढ केली जाते. त्याचा फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील खरेदीदारांना बसत होता. त्यांच्यासाठी एक-दोन लाखांची वाढही अधिक होती.
ठाणे येथील एका अशाच प्रकल्पात विकासकाने ठरविलेल्या किमतीपेक्षा पाच ते सहा लाख रुपये अधिक मागणी केल्याची बाब म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे अशा योजनांना मंजुरी देताना घरांची जी किंमत निश्चित केली जाईल, तीच किंमत घराचा ताबा घेताना आकारली जाईल, असा निर्णय म्हाडा पातळीवर घेण्यात आला आहे. याबाबत गृहनिर्माण धोरणातही उल्लेख करण्यात यावा, असा आग्रह जैस्वाल यांनी धरला आहे. अशा योजनांसाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल करावेत, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली आहे. त्यामुळे अशा अतिरिक्त घरांचा ताबा तात्काळ घेणे म्हाडाला शक्य होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मोफत घरांची मागणी
सध्या या घरांपोटी विकासकांना रेडी रेकनरच्या १२५ टक्के दर आकारता येतो. यापैकी पाच टक्के रक्कम म्हाडाला सुपूर्द करणे बंधनकारक आहे. मात्र या योजनेअंतर्गत चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेणाऱ्या विकासकांनी म्हाडाला द्यावयाची घरे ‘मोफत’ द्यावीत, असा प्रस्तावही जैस्वाल यांनी दिला आहे. त्यामुळे सामान्यांना अत्यंत कमी किमतीत ही घरे उपलब्ध करुन देता येतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. या योजनेत चार हजार चौरस मीटर भूखंडाचे विभाजन करण्यास मज्जाव करण्यात यावा तसेच विकासकाने द्यावयाची २० टक्के घरे एक किलोमीटरच्या परिघात असावीत वा आहे त्याच ठिकाणी स्वतंत्र भूखंडावर अशी घरे देण्याची अटही रद्द करण्यात यावी. सामान्यांसाठी असलेली घरे याच योजनेत असावीत, असेही नमूद करण्यात आले आहे. सामान्यांना गृहनिर्माण योजनेत स्थान मिळावे, हा सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना राबविण्याचा मूळ हेतू आहे. त्यामुळे विकासकांना मनमानी करू न देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे अनेक मोठे भूखंड विकसित होऊ लागले आहेत.
