बनावट आधारकार्ड, बँक खात्याचा आधार घेऊन कामगारांच्या नावे अर्ज ? म्हाडाच्या नावाने गिरणी कामगारांची फसवणूक

म्हाडा कार्यालयातून बोलतोय असे दूरध्वनीवरून सांगून चढ्ढा समूहाचे कर्मचारी कामगारांशी संपर्क साधला आणि त्यांना खोटी माहिती देत, त्यांच्याकडून बेकायदेशीररित्या ओटीपी घेत संमतीपत्र, अर्ज भरून घेत आहे. म्हाडाच्या लोगोचा वापर बेकायदेशीररित्या हा विकासक गिरणी कामगारांचा प्रकल्प म्हाडाकडून चढ्ढा समूहाच्या माध्यमातून राबवविला जात असल्याचेही भासवत आहे. इतकेच नव्हे तर या विकासकाने गिरणी कामगारांच्या नावे बनावट अर्ज भरले असल्याची शक्यता संघटनांनी व्यक्त केली आहे. तर यासाठी बनावट आधारकार्ड क्रमांक, बँक खाते क्रमांक वापरले गेल्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर काही गिरणी कामगार संघटनांकडून दोन दिवसात या विकासकाविरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली जाणार आहे.

दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरासाठी मुंबईत जागा नाही. त्यामुळे सरकारने वांगणीत चढ्ढा समुहाला ५१ हजार तर शेलूत ३० हजार घरे बांधण्याचे कंत्राट आणखी विकासकाला दिले आहे. काही कामगार संघटनांचा या दोन्ही ठिकाणच्या घरांना विरोध आहे, तर काही संघटनांचा वांगणीतील घरांना विरोध आहे. हा विरोध लक्षात घेता सरकारने या घरांसाठी अर्ज करणे वा संमतीपत्र देणे कामगारांसाठी ऐच्छिक ठेवले आहे. असे असताना चढ्ढा डेव्हल्पर्स गिरणी कागमारांची फसवणूक करत अर्ज भरुन घेत आहे.

चढ्ढा समूहाला म्हाडाच्या भवनाच्या आवारात म्हाडाकडून मागील काही वर्षांपासून कार्यालयासाठी जागा दिले आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यासाठी भाडेआकारणीही केली जात नाही. याच कार्यालयातून या विकासकाचे कर्मचारी गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांचे दूरध्वनी क्रमांक मिळवून त्यांच्याशी संपर्क साधत त्यांना ५० ते ६० लाख रुपयांचे घर सात लाख ७० हजारात मिळणार आहे. या घरांसाठी सरकारने १५ लाख किंमत निश्चित केली आहे,तर सरकारने कामगारांसाठी साडे नऊ लाख रुपये अशी किंमती ठरवली आहे.

पण सर्व अनुदान वगळून हे घर तुम्हाला सात लाख ७० हजारात मिळणार आहे. अर्ज भरण्यासाठी आता केवळ पाच दिवस शिल्लक आहेत. त्यानंतर ही संधी मिळणार नाही असे सांगत अर्ज भरुन घेत आहेत. म्हाडातून आम्ही बोलत आहोत, हा म्हाडाचा प्रकल्प आहे असेही भासवत असल्याचा आरोप गिरणी कामगार संघर्ष समितीने केला. तर समितीकडे ५०हून अधिक कामगारांच्या तक्रारी आल्याचे समितीचे पदाधिकारी प्रवीण येरूणकर यांनी दिली. म्हाडाच्या नावे, खोटी माहिती देत हा विकासक कामगारांची फसवणूक करत आहेच, पण त्याचवेळी हा विकासक बनावट कागदपत्रांचा आधार घेत सरकारची, कामगारांचीही फसवणूक करत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.

महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या आधारकार्ड क्रमांकांचा, बँक खाते क्रमांकाचा वापर त्याच्याकडून केला जात असल्याचाही आरोप होत आहे. यासंबंधी आता लवकरच गिरणी कामगार संघर्ष समिती, महाराष्ट्र गिरणी कामगार यूनियन आणि अन्य संघटनांकडून चढ्ढाविरोधात लेखी तक्रार मुख्यमं त्र्यांकडे केली जाणार आहे. तर गिरणी कामगारांनी अजिबात ओटीपी देऊ नये, वांगणीतील घरांसाठी अर्ज भरु नये असे आवाहन कामगारांना केले आहे. याविषयी चढ्ढा डेव्हल्पर्सचे डिंपल चढ्ढा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

दरम्यान म्हाडाच्या नावाचा गैरवापर होत असल्याबद्दल मुंबई मंडळाच्या उच्च पदस्थ अधिकार्यांकडे विचारणा केली असता या विकासकाची नियुक्ती राज्य सरकारने केली आहे, याबाबत आम्ही काही बोलणार नाही असे सांगण्यात आले. म्हाडाने याप्रकरणी हात वर केले असले तरी गृहनिर्माण विभागाकडून मात्र चढ्ढाबाबतच्या तक्रारींची दखल घेण्याता आली आहे. गृहनिर्माण विभागाकडे या विकासकाविरोधात अनेक तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींची योग्य ती दखल घेण्यात आली असून लवकरच त्याच्याविरोधात कारवाई केली जाईल अशी माहिती गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ अधिकार्याने दिली.