मुंबई: राज्य सरकारने शेलू आणि वांगणी येथे गिरणी कामगारांसाठी ८१ हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार घरांच्या बांधकामाची जबाबदारी दोन खासगी विकासकांकडे देण्यात आली आहे. मात्र गिरणी कामगार, वारसदार आणि संघटना या दोन्ही ठिकाणच्या घरांना मोठा विरोध होत आहे. हा घरांचा प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी असून त्यासाठी वेळोवेळो आंदोलन केले जात आहे, असे असतानाही आता राज्य सरकारने शेलू आणि वांगणीतील घरांसाठी गिरणी कामगार आणि वारसांकडून संमतीपत्र भरुन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार लवकरच संमतीपत्र स्वीकृतीस सुरुवात होणार आहे. त्यासाठीची तयारी महाहाऊसिंग आणि म्हाडाकडून सुरु आहे. मात्र कामगारांचा विरोध डावलून ही प्रक्रिया होत असल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड नाराजी असून आता आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा गिरणी कामगार संघटनांनी दिला आहे. कोणीही कामगारांनी किंवा वारसांनी संमतीपत्र सादर करु नये, असे आवाहनही संघटनांकडून करण्यात येणार आहे.
दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरासाठी मुंबईत जागाच शिल्लक नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मुंबईबाहेर मुंबई महानगर प्रदेशात कामगार, वारसांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शेलू आणि वांगणी येथे ८१ हजार घरांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. यासाठीचा शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या घरांसाठी १५ लाख रुपये अशी किंमत असून यातील साडे पाच लाख रुपये सबसिडी वगळून कामगारांना ही घरे साडे नऊ लाखांत दिली जाणार आहे. मात्र गिरणी कामगार आणि गिरणी कामगार एकजूटीचा शेलू-वांगणीतील ८१ हजार घरांना विरोध आहे. या दोन्ही ठिकाणची घरे नापंसत करत त्यांनी हे प्रकल्प त्वरीत रद्द करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे उचलून धरली आहे.
१५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा आणि सरसकट कामगारांना मुंबईतच घरे देण्याची मागणीसाठी नुकताच गिरणी कामगारांना मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्या कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. त्याचवेळी काही गिरणी कामगार संघटनांनीही वांगणीतील घरांना नापसंती दर्शवत हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मात्र शेलूतील घरांना पसंती दिली आहे, पण या घरांसाठी ६ लाख रुपये अशी किंमत आकारण्याची मागणी आहे.
तर तीव्र आंदोलन
शेलूतील घरांच्या किंमती कमी करण्याची काही संघटनांची मागणी असताना, काही संघटनांनी शेलू-वांगणी अशा दोन्ही ठिकाणच्या घरांना नापसंती दिली असतानाही राज्य सरकार मात्र ८१ हजार घरांचा प्रकल्प पुढे रेटताना दिसत आहे. कामगारांचा विरोध डावलून राज्य सरकारने आता शेलू आणि वांगणीतील घरांसाठी कामगार, वारसांकडून संमतीपत्र सादर करुन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ३० एप्रिलला गृहनिर्माण विभागाने यासंबंधीचे एक पत्र प्रसिद्ध केले आहे. या पत्रानुसार म्हाडाने नियुक्त केलेल्या प्रोवीटी कंपनीकडून समंती पत्रांसाठी संगणकीय प्रणाली तयार करुन घेण्यात आली आहे. त्यानुसार लवकरच या संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून कामगारांकडून संमती पत्र सादर करुन घेण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात होणार आहे.
गृहनिर्माण विभागाच्या या निर्णयावर गिरणी कामगार संघर्ष समिती आणि गिरणी कामगार एकजूटीने नाराजी व्यक्त केली आहे. हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी आमची आहे, तर शेलूतील घरे आम्हाला पसंत आहेत, पण त्यांच्या किंमती अमान्य आहेत. शेलूतील घरांची किंमत सहा लाख रुपये करावी अशी आमची मागणी आहे. या दोन्ही मागण्या पूर्ण झालेल्या नसताना राज्य सरकारने आता शेलू-वांगणीसाठी समंतीपत्र घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अयोग्य, अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे पदाधिकारी प्रवीण येरूणकर यांनी दिली. आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय समंती पत्र सादर होऊ देणार नाही, यासाठी आता लवकरच तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
