मुंबई : मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेतील अपात्र महिलांवर जवळपास ४ हजार कोटींची खैरात झाल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघडकीस आली आहे. राज्य शासनाने पडताळणी करण्यास विलंब केल्यामुळेच हजारो कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडला आहे. ‘

द यंग व्हिसलब्लोअर्स’ फाऊंडेशनचे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी लाडकी बहिण योजना अंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांना किती निधी वितरीत झाला त्याची माहिती मागवून कृत्रिम बुध्दीमत्तेच्या आधारे पडताळणी केली असता ही माहिती समोर आली आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जुलै २०२४ पासून सुरूवात झाली. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यात येतात. जून २०२५ पर्यंत सरासरी २ कोटी ४० लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता. त्यासाठी ४३ हजार ४५ लाख कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली. या योजनेत अनेक अपात्र महिला लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. पंरतु पडताळणीसाठी सरकारकडून विलंब करण्यात आला. विधानसभा निवडणूकीपूर्वी सरसकट महिलांना या योजनेअंतर्गत पैसे वाटप केले जात होते. निवडणूकीनंतरही हे वाटप सुरूच होेते.

अपात्र बहिणींवर ४ हजार ३३९ कोटींची खैरात

अखेर पडताळणीनंतर मे ते जून २०२५ दरम्यान लाभार्थ्यांना वगळण्यात येऊ लागले. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिलेल्या महितीनुसार २६.३ लाख अपात्र महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. तो पर्यंत १० महिने या महिलांना दर महिला दिड हजार रुपयांचा लाभ मिळत होता. ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स’ फाऊंडेशनचे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी लाडकी बहिण योजना अंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांना किती निधी वितरीत झाले याची माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला. आकडेवारी हजारो कोटींमध्ये होते. त्यामुळे त्यांनी कृत्रिम बुध्दीमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानचा वापर केला. वितरित झालेल्या निधीचे अंदाजे प्रमाण कृत्रिम बुध्दीमत्ता (एआय) च्या मदतीने मोजले आहे.

विश्लेषणानुसार, पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी सरकारने ३ हजार ७८० कोटी ते ४ हजार ३३८ कोटी दरम्यानची रक्कम अपात्र अर्जदारांना वितरित केली असण्याची शक्यता आहे. शासकीय दिरंगाई आणि अनास्थेमुळे अपात्र लाडक्या बहिणींवर हजारो कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. ही योजना अनेक पात्र महिलांना मदत करत असली तरी अपात्र लाभार्थ्यांना दिलेली रक्कम परत मिळवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे घाडगे यांनी सांगितले. अजूनही हजारो अपात्र महिला लाभ घेत आहेत. त्यामुळे सरकारने सर्व अर्जदारांची कृत्रिम बुध्दीमत्ता (एआय) च्या मदतीने पडताळणी करावी. यामुळे अपात्रांना वगळून विभागाचा भार कमी होईल, असेही त्यांनी सांगितले.