मुंबई : धोकदायक आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांसाठी संक्रमण शिबिरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी सरकार आता १८० ते २५० चौ. फुटांची घरे असलेल्या इमारती भाड्याने घेणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांना संक्रमण शिबिरात जायचे नसेल अशा रहिवाशांना २० हजार रुपये भाडे देण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
मुंबईतील धोकादायक अवस्थेतील उपकरप्राप्त इमारतींतील रहिवाशांच्या स्थलांतराबाबत भाई जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला. मुंबईत जवळपास १३ हजार उपकरप्राप्त इमारती असून त्यापैकी ९६ इमारती अतिधोकादायक आहेत. त्यामुळे या इमारती कोसळण्यापूर्वी तेथील रहिवाशांना तातडीने पुनर्वसन करणे आवश्क आहे. या इमारतीमधील किती रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात घरे दिली आहेत आणि उर्वरीत किती दिवसात स्थलांतरीत करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार तसेच ७९ अ चा वापर करून १३ हजार उपकरप्राप्त इमारतींसाठी सरकार वेगळे धोरण आणणार काय, असा सवाल त्यांनी केला. या चर्चेत प्रसाद लाड, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला. याला उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी भाडेकरूंना स्थलांतरित करण्यासाठी शासनाने घेतलेल्या दोन पर्यायांची माहिती दिली.
मुंबईतील उपकरप्राप्त ९६ इमारती धोकादायक आढळल्या असून तेथील भाडेकरूंना वेळोवेळी स्थलांतरीत करण्यासाठी नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. शहर आणि उपनगरात मिळून २० हजार ३६३ संक्रमण गाळे आहेत. त्यातीत ५९० गाळे तातडीने स्थलांतरित करण्यासाठी सुसज्ज आहेत. परंतु, अनेक भाडेकरू वारंवार नोटीस देऊनही स्थलांतरास तयार नाहीत. त्यासंदर्भात ५ जून रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार संक्रमण शिबिरात कोणी जात नसतील तर त्यांना भाडे दिले जाईल. त्यांनी दुसरीकडे स्वत: भाड्याचे घर शोधून तेथे राहायचे, यासाठी त्यांना प्रतिमहा २० हजार रूपये भाडे देण्यात येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागाच्या सहमतीने हा निर्णय घेतला गेला आहे. तसेच १३ जून २०२५ रोजी आणखी एक निर्णय घेतला असून यामध्ये सरकार १८० आणि २५० चौ.फुटाचे घर असलेल्या इमारती तीन वर्षांसाठी भाड्याने घेणार आहेत. या इमारतींचा संक्रमण शिबिर म्हणून वापर केला जाईल, असे सांगत हे दोन्ही पर्याय भाडेकरुंसाठी उपलब्ध असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला महिनाही झालेला नाही. त्यामुळे ज्या ठिकाणी धोकादायक उपकरप्राप्त इमारती आहेत तेथील रहिवाशांना याची माहिती मिळावी यासाठी हे निर्णय ठळक स्वरुपात दिसतील अशा ठिकाणी लावण्यासंदर्भात विभागाला निर्देश दिले जातील. तसेया यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी बैठका, मिटींग घेऊन या निर्णयाची माहिती दिली जाईल. लवकरच हे भाडेकरू स्वत:हून पुढे येतील आणि या दोन पर्यायांमध्ये त्यांची व्यवस्था केली जाईल, असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
प्रतीक्षानगरमधील संक्रमण शिबीराच्या इमारती खचल्या
दरम्यान, प्रतीक्षानगर म्हाडा येथील संक्रमण शिबिराच्या चार इमारती खचल्या आहेत. अशा अनेक इमारती मोडकळीस आल्या असून या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून करावा, अशी मागणी प्रसाद लाड यांनी केली. त्यावर बोलताना मंत्री देसाई म्हणाले, डीसीआर ७९ अ मधील सुधारणेनुसार जर इमारत मालक पुढे आला, तर त्याच्या प्रस्तावाला ६ महिन्यांत मंजुरी दिली जाईल. जर मालक पुढे आला नाही, तर भाडेकरूंनी सोसायटी स्थापन करून प्रस्ताव मांडण्याचा पर्याय आहे. जर या दोन्हीपैकी काहीच झाले नाही, तर तिसऱ्या पर्यायांतर्गत सरकार संबंधित जागा संपादन करून म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण) तर्फे विकासक नेमून काम हाती घेईल, असेही त्यांनी शेवटी सांगितले.
