‘कोस्टल रोड’ बारगळणार?

ट्राम सेवा आणि सायकल ट्रॅकला मान्यता नाही

central government, approves, mumbai, coastal road, project, maharashtra, government, narendra modi, uddhav thackeray
मुंबईतील प्रस्तावित कोस्टल रोड

पर्यावरण मंत्रालयाच्या अटी महापालिकेला अमान्य; ट्राम सेवा आणि सायकल ट्रॅकला मान्यता नाही

महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी किनारा रस्ते (कोस्टल रोड) प्रकल्पासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने घातलेल्या ट्राम सेवा, सायकल मार्ग आणि पाचपट खारफुटी लावण्याच्या अटी पालिकेने धुडकावून लावण्याचे ठरविले आहे. पर्यावरणासंबंधीच्या कायद्याप्रमाणे तीनपट खारफुटी लावण्यास पालिका तयार आहे. मात्र इतर अटी अस्वीकाहार्य असल्याची भूमिका पालिकेने घेतल्याने पर्यावरण विभाग या मार्गाला हिरवा कंदिल दाखविणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

१ ऑक्टोबरला उद्घाटन करण्याचे उद्दीष्ट ठेवून पालिकेने किनारा रस्ता प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न सुरू केले होते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी मार्चमध्ये अर्ज करण्यात आला. मात्र २२ जुलै रोजी पर्यावरण मंत्रालयाकडून आलेल्या प्रतिसादात किनारा रस्ता प्रकल्पाच्या मुलभूत बाबींबाबतच शंका उपस्थित करण्यात आली. या रस्त्यामुळे खारफुटीचे प्रचंड नुकसान होणार असून नष्ट होणाऱ्या खारफुटीच्या पाचपट लागवड करण्याची अट पालिकेवर घालण्यात आली. तसेच या रस्त्याला जोडणारी ट्रामसेवा सुरू करावी आणि रस्त्याच्या बाजूला सायकल ट्रॅक ठेवून सायकलीने जाणाऱ्यांनाही सुविधा द्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे पालिकेच्या किनारा रस्ता प्रकल्पाला जोरदार धक्का बसला होता.  पर्यावरण विभागाकडून घालण्यात आलेल्या अटी स्वीकारता येणार नाहीत. कायद्यानुसार नष्ट होत असलेल्या खारफुटीच्या तीनपट खारफुटी लावणे बंधनकारक असताना पाचपट खारफुटी लावण्याची अट घालणे योग्य नसल्याचे पालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

कायद्यानुसार बंधनकारक असलेली तीनपट खारफुटी लावली जाईल. मात्र ट्राम सेवा किंवा सायकल ट्रॅक देणे शक्य नसल्याचे पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. ट्राम सेवा सुरू करण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीच्या पायाभूत सोयी लागतील. त्याची व्यवहार्यता तपासावी लागेल. त्यामुळे ट्राम देणे शक्य नाही.

त्याचप्रमाणे किनारा रस्त्यावरून वेगाने गाडय़ा जाणार असल्याने सायकल ट्रॅकवरून जाणाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत तडजोड करावी लागेल. त्यामुळे या दोन्ही बाबी मान्य नसल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाला कळवण्यात येईल, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. या प्रतिसादानंतर किनारा प्रकल्पाला मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया अधिक लांबण्याची शक्यता आहे. मात्र किनारा रस्ता बांधण्यासाठी इतर सेवा बंधनकारक करण्याच्या अटी कायद्यात बसत नाहीत. रस्ता बांधायला परवानगी नाकारायची असल्यास तसे स्पष्ट सांगावे. मात्र अशा न पाळता येणाऱ्या अटी लादता येणार नाहीत, असे पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या आधी किनारा रस्त्याचे उद्घाटन करण्यासाठी धडपडणाऱ्या प्रशासनाला पर्यावरण खात्यासोबतच पुरातन वारसा जतन समितीनेही धक्का दिला आहे. मरीन ड्राइव्ह आणि वांद्रे किल्ल्यांच्या सौंदर्यात बाधा येत असल्याचे कारण देत हा प्रस्ताव माघारी धाडल्याने प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी राहिले आहे. पुरातन वारसा हक्क समितीकडून लेखी प्रतिसाद आल्यानंतरच याबाबत बोलता येईल.

– अजोय मेहता, आयुक्त, मुंबई महापालिका 

 

Untitled-18

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Ministry of environment terms is invalid said by bmc