गळक्या शाळा, ना खडू, ना फळा, ना शिक्षक; विद्यार्थी सरकारी शाळांत कशाला येतील ?

उमा खापरे यांनी अर्ध्या तासाच्या चर्चे दरम्यान राज्यातील सरकारी शाळांमधील पटसंख्येचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत अरुण लाड, प्रज्ञा सातव, सदाभाऊ खोत आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री दादा भुसे यांनी सरकारी शाळांची दुरवस्था आणि पटसंख्या कमी होत असल्याची स्थिती मान्य केली. शाळांमध्ये भौतिक सुविधा वाढविण्याची गरज आहे. काही चुकीच्या गोष्टी विभागात घडत आहेत, त्या थांबविण्यात येतील. डिजिटल शाळा, क्रीडांगणाची सोय केली जात आहे. राज्यातील एक मराठी शाळा बंद करणार नाही. पहिली ते बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत आहे. हे खरे आहे. यू डायसच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२०-२१ मध्ये २.१९ कोटी, २०२१-२२ मध्ये २.२० कोटी, २०२२-२०२३ मध्ये – २.८ कोटी, २०२३-२०२४ मध्ये २.९ कोटी, २०२४- २०२५ मध्ये २. ८ कोटी विद्यार्थी आहेत. काही विद्यार्थी दहावीनंतर पदविकांसाठी प्रवेश घेतात, त्यांची नेमकी आकडेवारी मिळत नाही. काही विद्यार्थी शाळा बदलतात, त्यामुळे यू डायस आणि सरल योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थांची संख्या संकलित केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आपार आयडी काढला जात आहे, राज्यात आपार आयडी काढण्याचे काम ८६ टक्के झाले आहे, तर आधार कार्ड जोडणीचे काम ८५ टक्के पूर्ण झाले आहे. एक मोहीम राबवून शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शाळेत आणण्याचे काम केले जात आहे, असेही भुसे म्हणाले.

दर्जेदार पोषण आहार दिला जात आहे. शुद्ध पिण्याचे पाणी, शाळेच्या चांगल्या इमारती आणि प्रशिक्षित शिक्षक पुरविण्याचे धोरण आहे. जिल्हा परिषदा, महापालिका आणि नगर पालिकेच्या शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे, असा प्रयत्न आहे. गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करतो आहोत. ३६५ दिवसांची कार्यक्रम पत्रिका तयार केली आहे. मराठी शाळांना जास्तीत – जास्त सोयी – सुविधा देऊन शाळा सुसज्ज केल्या जात आहेत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू केले आहे. विशेष निपुण महाराष्ट्रा मोहीम राबवून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, दादा भुसे म्हणाले.