मुंबई: ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर बोगदा आणि उन्नत मार्ग प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करून प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवणार की सुरू निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देऊ या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) माघार घेतली. प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला असून सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी त्याबाबतची माहिती देण्यात आली.
प्रकल्पासाठी सध्या सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करत आहोत, अशी माहिती एमएमआरडीएची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती ऑगस्टिन मसिह आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या विशेष पीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दिली. त्याची दखल घेऊन पारदर्शकतेच्या युगात एमएमआरडीएचा हा निर्णय कौतुकास्पद असून व्यापक सार्वजनिक हितासाठी संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले. तसेच, निविदा प्रक्रियेला आव्हान देणारी लार्सन ॲण्ड टुब्रो (एल. ॲण्ड. टी.) कंपनीने केलेली याचिका प्रलंबित ठेवण्यात काही अर्थ नसल्याचे स्पष्ट करून ती निकाली काढली.
विशेष म्हणजे, व्यापक सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकतेची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केल्यानंतरही या प्रकल्पासाठी एल. ॲण्ड. टी.ला काल्पनिक कारणांच्या आधारे अपात्र ठरवण्यात आले नसल्याचा दावा एमएमआरडीएने गुरूवारीच सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. आपल्याकडे कंपनीची निविदा अपात्र ठरवण्याची ठोस कारणे आणि अहवालही असल्याचे एमएमआरडीएच्या वतीने युक्तिवाद करताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता आणि रोहतगी यांनी सांगितले होते. तसेच, नव्याने निविदा काढणार की सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देऊ या न्यायालयाने केलेल्या विचारणेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आजपर्यंतची मुदत देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. तथापि, मेहता आणि रोहतगी यांच्या युक्तिवादाबाबत खंडपीठाने काहीशी असहमती दर्शवत हे पारदर्शकतेचा युग असल्याची टिप्पणी केली होती.
त्याचप्रमाणे, एमएमआरडीएने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहून दुसऱ्या कारणासाठी अशाच प्रकारच्या निविदा अटी कायम ठेवल्या आहेत. परंतु, निविदा प्रक्रियेतील स्थिती बोलीदारांना कळवण्याबाबतचा कायदेशीर मुद्दा पुनर्विचारासाठी एखाद्या दिवशी व्यापक खंडपीठाकडे पाठवावा लागू शकेल, अशी शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली होती. त्यानंतर, एल. ॲण्ड टी. प्रकरणातील भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शुक्रवारपर्यंतची वेळ देण्याच्या विनंतीचा मेहता यांनी पुनरूच्चार केला होता.या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात येत असल्याची माहिती रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला दिली. त्यानंतर, न्यायालयाने एमएमआरडीएचे म्हणणे नोंदवून घेऊन कंपनची याचिका निकाली काढली.
एमएमआरडीएची माघार का?
एमएमआरडीएने तांत्रिक निविदा नाकारण्याची कारणे प्रकल्प देण्यापूर्वी कंपनीला कळवण्याची आवश्यकता नाही. असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने एल. ॲण्ड टी.ची याचिका फेटाळली होती. त्याविरोधात कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच, या प्रकल्पांसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवणार की सुरू निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देऊ, अशी विचारणा करून त्यावर गुरूवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने एल. ॲण्ड टी.ची निवड केली होती. तथापि, सहा हजार कोटी रुपयांचा उन्नत रस्ता प्रकल्प आणि आठ हजार कोटी रुपयांच्या बोगदा प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतून या कंपनीच्या तांत्रिक निविदा फेटाळण्यात येणे हे अविश्वसनीय आहे, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीशांनी केली होती. तसेच, सहा हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पातील पारदर्शकतेच्या अभावावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करून हा निधी जनतेचा आहे आणि ही रक्कम कमी नाही, अशी टिप्पणीही केली होती.
