मुंबई : गायमूख, ठाणे ते फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई दुहेरी बोगदा आणि फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई ते भाईंदर उन्नत रस्ता प्रकल्पासाठीची निविदा प्रक्रिया अखेर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) रद्द केली. एमएमआरडीएने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली असून या प्रकल्पांसाठी आता नव्याने निविदा काढण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रकल्पाच्या खर्चात ३००० कोटी रुपयांची कपात करून नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय एमएमआरडीएऐ घेतला आहे.
ठाण्यातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या गायमूख, ठाणे ते फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई दुहेरी बोगदा आणि फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई ते भाईंदर उन्नत रस्ता प्रकल्पासाठी काही महिन्यांपूर्वी एमएमआरडीएकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. तर तांत्रिक निविदा खुल्या केल्यानंतर या निविदेत सहभागी झालेल्या निविदाकार एल. ॲण्ड टी. कंपनीला अपात्र ठरविण्यात आले. यावर आणि एकूणच निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत एल. ॲण्ड टी. कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निविदेला स्थगिती दिली. मात्र काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेस दिलेली स्थगिती उठवून आर्थिक निविदा खुल्या करण्याचा एमएमआरडीएचा मार्ग मोकळा केला. हा मार्ग मोकळा झाल्याबरोबर एमएमआरडीएने आर्थिक निविदा खुल्या केल्या आणि यात मेघा इंजिनीयरींग कंपनीने बाजी मारली. त्यामुळे मेघा इंजिनीयरींगला या प्रकल्पाचे कंत्राट मिळणार होते. पण आता मात्र ही निविदा प्रक्रियाच एमएमआरडीएने रद्द केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला एल. ॲण्ड टी.ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणार की निविदेला स्थगिती देऊ, असे म्हणत एमएमआरडीएला धारेवर धरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या इशाऱ्यानंतर अखेर एमएमआरडीएने निविदा प्रक्रियाच रद्द केली असून एमएमआरडीएने शुक्रवारी याबाबतची माहिती न्यायालयाला दिली.
एमएमआरडीएच्या म्हणण्यांनुसार, निविदा प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप न करता एमएमआरडीएच्या कार्यपद्धतीला मान्यता दिली आहे. तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आव्हान देण्यास परवानगी मिळावी, आर्थिक निविदा खुल्या करू नयेत, प्राप्त निविदांची माहिती सार्वजनिक करू नये, कंत्राट अंतिम करू नये अशा एल. ॲण्ड टी.च्या कोणत्याही मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्या नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे मागील दोन वर्षांत कोणताही बांधलेला पूल कोणत्याही कारणाने कोसळल्याचे उदाहरण नसावे याबाबत शपथपत्र सादर करणे आवश्यक होते.
मात्र ही अट पूर्ण करण्यात एल. ॲण्ड टी. अपयशी ठरली. त्यामुळे त्यांची निविदा अपात्र ठरल्याचेही एमएमआरडीएकडून सांगण्यात येत आहे. त्याचवेळी संस्थात्मक पारदर्शकतेच्या आणि लोकहिताच्या दृष्टीने प्राधिकरणाने दोन्ही प्रकल्पासाठीच्या निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एल. ॲण्ड टी.ने ३००० कोटींनी कमी बोली लावल्याचे कंपनीच्या वकीलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगताच एमएमआरडीएने प्रकल्पाच्या मूळ खर्चात ३००० कोटी रुपयांची कपात करून नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार लवकरच या प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढण्यात येणार असून या निविदांचा बोली ३००० कोटी रुपयांनी कमी असणार आहे.
