मुंबई : ‘सात दिवसांत शासकीय निवासस्थान रिकामे करा, अन्यथा तुमचे निवृत्तीनंतरचे लाभ प्रलंबित ठेवण्यात येतील’ अशी धमकी ‘मदर डेअरी’ व्यवस्थापनाने ‘कुर्ला मदर डेअरी शासकीय वसाहती’मध्ये राहात असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. दरम्यान, या परिसरातील शाळांमध्ये मुले शिक्षण घेत असून पावसाळाही आहे, त्यामुळे यंदाचे शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत घरे रिकामी करण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी रहिवाशांची मागणी आहे.
कुर्ला पूर्व येथील राज्य शासनाच्या दुग्धव्यवसाय विभागाची २१ एकर जमीन ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’तील अपात्र रहिवाशांच्या स्थलांतरासाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठी येथील शासकीय वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या ३२ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना विभागाकडून गेले दोन महिने धमकावणे सुरू आहे.
या कर्मचाऱ्यांची धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवत असलेल्या अदानी कंपनीने गोरेगाव, बोरिवली येथे तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था केलेली आहे. मात्र ही घरे असल्याने मुलांच्या शिक्षणाची गैरसोय होईल यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी घरे खाली करण्यास मुदतवाढ मागितली आहे. मात्र दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या ‘मदर डेअरी’ला घरे तत्काळ रिकामी करून हवी आहेत.
वृक्षांना बांधली राखी
कुर्ला येथील २१ एकर शासकीय जागा कवडीमोल दराने देण्यास ‘आपली चळवळ’चा विरोध आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांसाठी इमारती बांधताना येथील चार हजार वृक्षांचा बळी जाणार आहे. त्याचा निषेध म्हणून चळवळीच्या कार्यकर्त्या महिलांनी ‘डेअरी’च्या जागेतील वृक्षांना शनिवारी राखी बांधून रक्षाबंधन केले.
नोटिशीत काय?
‘मदर डेअरी’चे प्रभारी व्यवस्थापक नथु राठोड आणि उपायुक्त गजानान तावडे यांच्यावर घरे खाली करण्याची विभागाने जबबादारी सोपवली आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याच विभागातील कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावून घरे खाली करण्याठी हैराण केले आहे. ‘याप्रकरणी समाजमाध्यमावर टिप्पणी करू नका. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संघटन करून वरिष्ठांना निवेदन देणे बेकायदा आहे. असे केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. शासकीय वसाहत ५० वर्षांपूर्वीची आहे. या इमारती कधीही कोसळू शकतात. शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत मुदतवाढ देणे शक्य नाही. भूमिपुत्र म्हणून मुदतवाढ देता येणार नाही’, असे ‘मदर डेअरी’च्या व्यवस्थापकांनी बजावलेल्या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे.
व्यवस्थापकांकडून तंबी
निवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवासस्थान रिकामे करण्यासाठी तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा नियम आहे. मात्र हा नियम येथे लागू होणार नाही, अशी तंबी व्यवस्थापकांनी दिली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यास निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळवण्यासाठी ‘ना चौकशी हरकत प्रमाणपत्र‘ आणि ‘ना देय प्रमाणपत्र’ सादर करावे लागते. कर्मचाऱ्याने ज्या विभागात सेवा बजावली तो विभाग असे प्रमाणपत्र देतो. या प्रमाणपत्राशिवाय निवृत्तिवेतन आणि अन्य लाभ मिळत नाहीत. निवासस्थाने रिकामी न केल्यास या कर्मचाऱ्यांची ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ प्रलंबित ठेवली जातील, अशी धमकी व्यवस्थापकांनी दिली आहे.
