मुंबई : चौऱ्याऐंशी वर्षांच्या आईची छळवणूक करत असल्याबद्दल तिचे घर तातडीने सोडण्याच्या न्यायधिकारणाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात गेलेल्या ६६ वर्षीय मुलाला दिलासा मिळाला नाही. आपणही स्वत: ज्येष्ठ नागरिक असल्याने आईच्या घरातच राहू द्यावे, ही त्याची मागणी न्यायालयाने तात्पुरती मान्य केली. मात्र याबाबत न्यायाधिकारणाच्या आदेशाला स्थगिती मिळवा किंवा घर सोडा, असेही न्यायालयाने बजावले.
याचिकाकर्त्यांला स्थगिती आदेश मिळवता आला नाही, तर पोलीस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला व त्याच्या कुटुंबीयांना वृद्ध आईच्या घरातून बाहेर काढावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्ता हा आपला एकुलता एक मुलगा आहे. असे असले तरी तो आपली खूप छळवणूक करत असल्याचे महिलेने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर याचिकाकर्ता आणि त्याची आई वृद्ध असले तरी न्यायाधिकरणाने तर्कसंगत आणि आईच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य असल्याचे न्यायमूर्ती मििलद जाधव यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी याचिकाकर्त्यां मुलाला ८ जूनपर्यंत घरातच राहण्याची परवानगी दिली.
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायद्यांतर्गत स्थापन न्यायाधिकरणाने २६ जुलै २०२१ रोजी वृद्ध आईच्या छळवणुकीच्या तक्रारीची दखल घेऊन मुलाला १५ दिवसांत तिचे घर सोडण्याचे आदेश दिले होते. परंतु शहर दिवाणी न्यायालयातील त्याचा दावा तसेच न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका प्रलंबित असल्याने याचिकाकर्त्यांने तातडीचा दिलासा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती मििलद जाधव यांच्या एकलपीठासमोर याप्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांची आई तिच्या चारपैकी दोन अविवाहित मुलींसह न्यायालयात हजर होती. या दोघी आईसोबत राहातात. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणे हे आपल्या हिताला बाधा आणणारे आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या आईने न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्ता हा आपला एकटाच मुलगा असला तरी त्याच्याकडून आपली खूप छळवणूक झाली आहे. त्यामुळे त्याला घर सोडण्यास आणि अन्यत्र कुठेही राहाण्यास सांगावे, अशी विनंतीही तिने न्यायालयाकडे केली. त्यानंतर आई आणि मुलातील वाद तातडीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने त्यावर जलदगतीने निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने म्हटले.
त्याच वेळी अंतरिम दिलासा दिला म्हणजे याचिकाकर्त्यांला ८ जूनपर्यंतच्या कालावधीत आईच्या घरी विनामूल्य राहाण्याचा परवाना मिळालेला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच याचिकाकर्ता न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला उच्च न्यायालय किंवा शहर दिवाणी न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश मिळवू शकला नाही तर न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही न्यायमूर्ती जाधव यांनी स्पष्ट केले. त्याच वेळी याचिकेवर सुनावणीसाठी नियमित न्यायालयाकडे दाद मागण्यास न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला ८ जूनपर्यंतचा वेळ दिला.
पोलिसांना तपासणीच्या सूचना
न्यायमूर्ती जाधव यांनी जुहू पोलिसांच्या वरिष्ठ निरीक्षकांना एक महिला अधिकारी आणि एक पोलीस हवालदार यांना आठवडय़ातून दोन वेळा याचिकाकर्तीच्या आईच्या घरी भेट देण्याचे तसेच तिला याचिकाकर्त्यांकडून त्रास दिला जात नाही याची खात्री करण्याचे आदेश दिले. मात्र ८ जूनपर्यंतच्या कालावधीत याचिकाकर्त्यांकडून आईचा छळ केला जात असल्याचे आढळून आल्यास पोलिसांकडून तातडीने त्याला घरातून बाहेर काढले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
