मोतीलाल नगर पुनर्विकास : अदानी समुहाने सुरू केलेल्या सर्वेक्षणाला रहिवाशांचा विरोध

अंदाजे १४२ एकर जागेवर वसलेल्या मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यात येत आहे. निधी उपलब्ध होत नसल्याने या प्रकल्पासाठी मंडळाने कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सी (सी अँड डी) अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार सी अँड डी नियुक्तीच्या निविदेत अदानी समुहाने बाजी मारली. त्यामुळे अदानी समुहाच्या माध्यमातून मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास मार्गी लावला जात आहे.

निविदा अंतिम झाल्यानंतर २ मे रोजी अदानी समुहाला मुंबई मंडळाकडून इरादा पत्र देण्यात आले असून लवकरच मुंबई मंडळ आणि अदानी यांच्या पुनर्विकासासाठी करार होणार आहे. तर दुसरीकडे मुंबई मंडळाने ११ जून रोजी एका पत्राद्वारे मोतीलाल नगरमध्ये जीपीएस सर्वेक्षण, झाडांचे सर्वेक्षण, भू तांत्रिक सर्वेक्षण, झोपड्या आणि सदनिकांसह इतर प्रकारच्या बांधकामाचे सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली आहे. परवानगी मिळाल्याने काही दिवसांपासून मोतीलाल नगरमध्ये सर्वेक्षणास सुरुवात झाली आहे. मात्र मोतीलाल नगर विकास समितीने या सर्वेक्षणाला आक्षेप घेतला आहे.

मोतीलाल नगरमध्ये सर्वेक्षणासाठी तरुण मुले येत असून त्यांच्याकडे विचारणा केली असता ते अदानीचे कर्मचारी असल्याचे सांगतात. मात्र त्यांच्याकडे कोणतेही ओळखपत्र आणि अधिकृत पत्र नसल्याचे आढळले, असा आरोप करीत समितीने या सर्वेक्षणाला विरोध केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उच्च न्यायलायत म्हाडाने हा पुनर्विकास विकास नियमन नियमावली ३३ (५) अंतर्गत राबवविला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३३ (५) च्या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही न करता बेकायदेशीररित्या सर्वेक्षण केले जात असल्याचा आरोप मोतीलाल नगर विकास समितीचे पदाधिकारी निलेश प्रभू यांनी केला. ३३ (५) अंतर्गत प्रथम सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची वैध संमती पत्र प्राप्त करण्यासह अन्यही काही तांत्रिक प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे. मात्र ही प्रक्रिया पार न पाडता, रहिवाशांना विश्वासात न घेता सर्वेक्षण केले जात असल्याचा आरोपी करून समितीने सोमवारी मुंबई मंडळाला एक पत्र पाठवले आहे.

हे सर्वेक्षण बेकायदेशीर असून ते तात्काळ रद्द करण्याची मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. आमचा पुनर्विकासाला कुठेही विरोध नाही, मात्र ही पुनर्विकास प्रक्रिया कायदेशीर असावी, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, या पत्राविषयी आणि रहिवाशांच्या मागणीविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. मात्र सर्वेक्षणास परवानगी देण्यात आली असून सर्वेक्षण सुरू झाल्याच्या वृत्तास त्यांनी दुजोरा दिला.