मुंबई : शक्तिपीठ महामार्गामुळे कष्टकरी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. महामार्गासाठी वाढीव व्याज दराने काढलेल्या कर्जामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती आणखी अडचणीत येईल, असे वित्त विभाग म्हणत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अतिशय गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले आहे.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी महागडे कर्ज या ’लोकसत्ता‘ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचा हवाला देत सुळे यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे वाभाडे काढले. निवडणुका येतील आणि जातील, परंतु एकदा महाराष्ट्राची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली, तर ती पुन्हा सावरण्यास अनेक दशके लागतील. राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे.
राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाला सर्वांचा विरोध आहे. तरीही राज्याची अर्थिक स्थिती चांगली नसताना, सरकारकडे पैसे नसतानाही या महामार्गासाठी सरकारने तब्बल २० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्यावर महाराष्ट्र सरकारला ८.८५ टक्के इतके व्याज द्यावे लागणार आहे. सरकारने भूसंपादनासाठी १२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यावर आठ हजार कोटी रुपयांचे व्याज सरकारला द्यावे लागणार आहे. या सर्व प्रकाराला वित्त विभागाने आक्षेप घेतला आहे, त्यामुळे सरकारने आपल्या निर्णयाचा गांभीर्याने फेरविचार करावा, अशी मागणी सुळे यांनी केली.
वाढीव व्याजदराने कर्ज उभारणी का ?
राज्य सरकार हडकोकडून सध्या सरासरी ६.७५ टक्क्याने कर्ज घेते, असे असतानाही ८.८५ टक्के व्याज दराने कर्ज का काढले जात आहे. राज्याच्या एकूण बजेट पैकी २२ टक्के बजेट राज्य सरकारने काढलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी, व्याजासाठी जाईल. सध्या शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा विभागाचे पगार वेळेत होत नाहीत. अशी स्थिती असताना हे वाढीव दराने कर्ज का काढले, असा प्रश्नही सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.
रत्नागिरी – नागपूर महामार्गाच्या मार्गिकेमध्ये वाढ करा
रत्नागिरी – नागपूर हा महामार्ग अस्तित्वात आसतनाही, या महामार्गाला समांतर असा नवा शक्तिपीठ महामार्ग करण्याचे नियोजन आहे. सध्या महामार्ग अस्तित्वात असताना नव्या महामार्गाची गरज आहे का ? रस्ता अपुरा पडत असल्यास रत्नागिरी – नागपूर महामार्गाच्या मार्गिकेमध्ये वाढ करावी. पण, शक्तिपीठ महामार्गाची गरज नाही, असे मतही सुळे यांनी उपस्थित केले.
