सुशांत मोरे, लोकसत्ता
मुंबई : मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या (एमआरव्हीसी) मध्य आणि पश्चिम उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील ‘एमयूटीपी’ २ आणि ३ प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून थकीत ३०० कोटी रुपये नुकतेच मिळाले होते. परंतु भूसंपादन, कंत्राटदारांची थकीत बिले देण्यातच हा निधी खर्च झाला. त्यामुळे ‘एमआरव्हीसी’च्या तिजोरीत पुन्हा खडखडाट झाला आहे. राज्य सरकारकडून येणे असलेले ७०० कोटी कधी मिळणार याकडे महामंडळाचे लक्ष लागले आहे. तसेच एमआरव्हीसीने रेल्वे मंत्रालयाकडेही १३५ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
मध्य व पश्चिम रेल्वे उपनगरीय मार्गावर ‘एमयूटीपी’अंतर्गत विविध रेल्वे प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. ‘एमयूटीपी २’ मध्ये सीएसएमटी ते कुर्ला पाचवा, सहावा मार्ग, मुंबई सेन्ट्रल ते बोरिवली सहावा मार्ग, तर एमयूटीपी ३ मध्ये विरार ते डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल ते कर्जत उपनगरीय मार्ग, ऐरोली ते कळवा लिंक रोड, ४७ वातानुकूलित लोकल अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी गेल्या तीन वर्षांत राज्य सरकारकडून एक हजार कोटी रुपये निधी मिळणे अपेक्षित होते. परंतु हा निधी मिळालेला नाही.
एमयूटीपीअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये ५१ टक्के निधी रेल्वेकडून आणि ४९ टक्के निधी राज्य सरकारकडून मिळण्यावरही शिक्कामोर्तब आहे. रेल्वेने ७०० कोटी रुपयांहून अधिक अतिरिक्त निधीचे वाटप केले होते. राज्य सरकारकडूनही थकीत निधी मिळावा, अशी मागणी एमआरव्हीसीकडून सातत्याने करण्यात येत होती. त्यानुसार १५० कोटी रुपये दोन टप्प्यांत देण्यात आले. असे एकूण ३०० कोटी रुपये मिळताच ‘एमआरव्हीसी’ने त्वरित भूसंपादनासह कंत्राटदारांची थकीत बिले देण्यासाठी निधीचे वाटप केले. यापैकी २०० कोटी रुपये पनवेल ते कर्जत नवीन उपनगरीय मार्ग, विरार ते डहाणू चौपदरीकरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठीच उपलब्ध करण्यात येत असल्याची माहिती एमआरव्हीसीतील सूत्रांनी दिली. त्याचबरोबर मध्य रेल्वेवरील कुर्ला ते सीएसएमटी पाचवा, सहावा आणि पश्चिम रेल्वेवरील मुंबई सेन्ट्रल ते बोरिवली पाचवा, सहाव्या मार्गिका प्रकल्पांच्या विविध कामांसाठी ५० कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात येणार आहे. तर अन्य प्रकल्पांच्या विविध कामांसाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांची थकीत बिले आणि अन्य खर्चासाठी उर्वरित ५० कोटी रुपये वापरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पांच्या रखडलेल्या कामांसाठी आणखी निधीची गरज आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या संपूर्ण निधीचे वाटप झाले असून राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाने निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी एमआरव्हीसीकडून करण्यात आली आहे.
१३५ कोटी रुपयांची मागणी
राज्य सरकारकडून मिळालेल्या ३०० कोटी रुपयांचे वाटप झाल्यानंतर एमआरव्हीसीने रेल्वे मंत्रालयाकडे १३५ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडून यापूर्वीच अतिरिक्त ७०० कोटी रुपये एमआरव्हीसीला देण्यात आले आहेत. असे असतानाही आता आणखी निधीसाठी मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय सिडकोकडूनही १३५ कोटी रुपये येणे होते. यापैकी २५ कोटी रुपये प्रकल्पांसाठी उपलब्ध झाले आहेत. हा निधीही अपुराच असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
