महावितरणला चार हजार मेगावॉटचा तुटवडा राज्यात महावितरणने अघोषित भारनियमन सुरू केल्याने जनतेला ऐन उन्हाळ्यात चटके सहन करावे लागत आहेत. तीव्र उन्हाळ्यामुळे विजेची मागणी वाढली असताना काही संच बंद पडल्याने आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी काही संच आधीपासून बंद असल्याने विजेचा तुटवडा चार हजार मेगावॉटवर पोचला असून गेले दोन दिवस भारनियमन सुरू करण्यात आले आहे. मात्र लवकरच हे संच दुरुस्त होतील आणि भारनियमन मागे घेतले जाईल, असा दावा महावितरणकडून करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यावर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर राज्यात भारनियमन सुरू करावे लागण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने जनतेमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून काही ठिकाणी आंदोलनेही सुरू झाली आहेत. गेली पाच-सहा वर्षे राज्यात पुरेशी वीज उपलब्ध असल्याने मोठय़ा प्रमाणावर भारनियमन करण्याची वेळ आलेली नव्हती. वीजबिल भरणा कमी असलेल्या विभागांमध्ये ठरावीक सूत्रानुसार नियोजित भारनियमन केले जात होते. मात्र तीव्र उन्हाळ्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील विजेची मागणी २२ हजार ५०० मेगावॉट तर महावितरणची विजेची मागणी १९ हजार ५०० मेगावॉटवर पोचली आहे. गेल्या काही दिवसात विजेच्या मागणीत तब्बल एक हजार मेगावॉटने वाढ झाली आहे. विजेची मागणी वाढली असताना महानिर्मिती आणि काही खासगी वीज कंपन्यांचे सुमारे तीन हजार ५० मेगावॉटचे संच गेल्या दोन दिवसांत बंद पडले. तर एक हजार मेगावॉटचे संच दुरुस्ती व देखभालीसाठी बंद होते. त्यामध्ये कोराडी, परळी, चंद्रपूर, तारापूर, रतन इंडिया, मुंद्रा, अदानी व एनटीपीसीच्या काही संचांचा समावेश आहे. एकदम चार हजार मेगावॉटहून अधिक विजेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून जनतेला फारशी कल्पना न देता महावितरणने भारनियमन करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी असंतोष निर्माण झाला असून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना जनतेच्या रोषाला व आंदोलनांना तोंड द्यावे लागत आहे. हे संच लवकरच दुरुस्त होतील आणि भारनियमन मागे घेतले जाईल, असा दावा महावितरणच्या उच्चपदस्थांकडून करण्यात येत असला तरी किती दिवसांत परिस्थिती पूर्ववत होईल, याचा निश्चित अंदाज नाही. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर पहिल्यांदाच एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर भारनियमन करण्याची वेळ आल्याने सरकारदरबारीही धावपळ सुरू आहे. अनेक सत्ताधारी आमदारांनीही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना शिव्यांची लाखोली वाहिली आहे. उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढेल, हे लक्षात घेऊन नियोजन न केल्याचा फटका बसला असल्याची टीका महावितरणवर करण्यात येत आहे. सध्या हे भारनियमन कृषी पंपांसाठी आणि जी-१, जी-२, जी-३ या कमी बिल भरणा करणाऱ्या संवर्गातील विभागांमध्ये करण्यात येत असल्याचा दावा महावितरणने केला असला तरी अनेक विभागांमध्ये ते सुरु असल्याचा तक्रारी आहेत.
