एक हजार कोटी रुपयांच्या वर गेलेल्या संचित तोटय़ामुळे एसटी प्रशासन संत्रस्त झाले आहे. प्रशासनाने काढलेल्या एका परिपत्रकातील आदेशामुळे ‘एसटीचे डोके ताळ्यावर आहे काय’, असा प्रश्न विचारावा, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एसटीच्या चालक व वाहक यांना ८ तासांच्या त्यांच्या पाळीनंतर विस्तारीत कामाचे चार तास काम करावे लागणार आहे. मात्र या कामात त्यांना बस स्थानकावर असलेल्या खासगी वाहतूकदारांच्या दलालांना हाकलण्याची कामगिरीही देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता कदाचित प्रत्येक स्थानकावर खासगी वाहतूकदार विरुद्ध चालक-वाहक असा सामना रंगणार आहे. दरम्यान, प्रशासनाचा हा निर्णय कामगार करार व मोटर वाहतूक कर्मचारी अधिनियम १९६१ यांचा भंग करणारा असल्याचे मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र राज्य एसटी कामगार संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
नव्या वर्षांच्या सुरुवातीलाच उत्पादन, चालन व कल्याण समितीची बैठक एसटी महामंडळात घेण्यात आली. या बैठकीत उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने चालक-वाहक यांच्या कामाचे तास आठ वरून दहावर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच विस्तारित कामाचे तास १२ करण्यात आले आहेत. या तरतुदीनुसार वाहक व चालक यांचा जास्तीत जास्त वापर करून त्यांच्याकडून जास्त किमी गाडी चालवून घेण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र त्यानंतर हे प्रयत्न करूनही चालक-वाहकांना विस्तारित कामाचे १२ तास काम देणे शक्य नसल्यास त्यांना बसस्थानकावर प्रवाशांना मार्गदर्शन करण्याची आणि खासगी वाहतूकदारांच्या दलालांना हाकलून देण्याची कामगिरी सोपवण्यात यावी, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. मुळात कामगार करारानुसार एसटी चालक-वाहक यांची पाळी आठ तासांची असावी, असे म्हटले आहे. तसेच गरज पडल्यास म्हणजेच गणेशोत्सव, होळी आदी सणांच्या वेळी ही पाळी जास्तीत जास्त १० तास एवढीच असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच मोटर वाहतूक कर्मचारी अधिनियमानुसार विस्तारित कामांची व्याख्या ‘पूर, दुष्काळ, वेगळी आपत्ती या दरम्यान केली जाणारी कामे’, अशी करण्यात आली आहे. त्यामुळे एसटीने चालक-वाहक यांच्यावर टाकलेली जबाबदारी बेकायदा ठरते. बेकायदा आणि खासगी वाहतूक करणाऱ्यांवर राज्य सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे. ती न करता, एसटी महामंडळ आपल्या वाहक व चालक यांना त्यांना हाकलून लावण्याचे आदेश देत आहे. असा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी एसटी महामंडळाने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेशी चर्चा करणे आवश्यक होते. एसटीचा हा निर्णय कोणत्याही कायदेशीर चौकटीत बसणारा नसून आम्ही त्यांचा निषेध करतो, असे मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने प्रशासनाला कळवले आहे.