मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील बहुचर्चित पत्राचाळ प्रकल्पात मोठा गाजावाजा करीत म्हाडाने ६७२ रहिवाशांना घरांचा ताबा देण्यासाठी सोडत काढली. परंतु ९० टक्के सदनिकांमध्ये दोष असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. आवश्यक ती दुरुस्ती केली जाईल, असे आश्वासन म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायस्वाल यांनी दिले आहे. विकास तसेच वैयक्तिक करारनामाही म्हाडाने अद्याप दिलेला नाही, असे या रहिवाशांनी सांगितले. या इमारतींच्या संरचनात्मक स्थिरतेबाबत खात्री मिळत नाही, तोपर्यंत ताबा घेता येणार नाही अशी भूमिका रहिवाशांनी घेतली आहे.
रहिवाशांनी नेमलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने ९० टक्के सदनिकांमध्ये दोष असल्याचा अहवाल दिला असून त्याकडे म्हाडा दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. सोडतीच्या आदल्या दिवशी या इमारतीच्या एका विंगचा मोठा भाग कोसळला. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणता त्या विंगेचे संरचनात्मक परिक्षण व्हीजेटीआयमार्फत करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल मिळाल्याचे म्हाडाने सांगितले असले तरी अहवाल अद्याप उघड केलेला नाही.
याबाबत न्यायालयात सुनावणीची तारिख निश्चित होत नसल्यामुळे नेमका अहवाल अद्याप गुलदस्त्यात आहे. हा अहवाल फक्त एका विंगेपुरता आहे. अशा १६ विंग या प्रकल्पात आहे. या सर्व इमारतींच्या संरचनात्मक स्थैर्याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे इतके दोष असताना म्हाडाने संपूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र जारी कसे केले, असा सवाल रहिवाशी विचारत आहेत. गोरेगाव विभागाचे कार्यकारी अभियंता नीलेश मदामे यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. इमारती पूर्ण झाल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ समितीच्या अहवालानुसार पत्राचाळ प्रकल्पात म्हाडाने प्रकल्प व्यवस्थापन समिती (पीएमसी) न नेमल्यामुळे चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) घोटाळा झाला असे नमूद केले होते. मात्र नंतरचे अपूर्ण काम पूर्ण करताना त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठीही म्हाडाने पीएमसीची नियुक्ती केली नाही आणि संस्थेने नेमलेल्या पीएमसीलाही संपूर्ण संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करू न देता फक्त सदनिकेचे अंतर्गत ऑडिट करण्यास दिले. संस्थेच्या पीएमसीने जो अहवाल दिला, त्यात जवळपास ७० टक्के घरातील भिंतीना भेगा, निकृष्ट दर्जाचे दरवाजे/खिडक्या, गळती या त्रुटी आहेत असे स्पष्टपणे लिहिले आहे. ६७२ पैकी ९० टक्के सदनिकांमध्ये दोष असल्याचा अहवाल पीएमसीने दिल्याचे पत्रा चाळ संघर्ष समितीचे परेश चव्हाण यांनी सांगितले.
म्हाडाने २०१८ मध्ये आधीच्या विकासकाला निष्कासीत केले आणि फेब्रुवारी २०२२ पासून पुनर्वसन क्षेत्राच्या बांधकामास सुरुवात केली. तेव्हा संस्थेसोबत विकास करारनामा करणे म्हाडाला अनिवार्य होते. पण आजपर्यंत ना संस्थेशी विकास करार झाला ना सभासदांशी वैयक्तिक करार करण्यात आला. म्हाडाने पुनर्वसन क्षेत्राच्या बांधकामाचे १४२ कोटींची निविदा २८० कोटींवर नेली. तरीही बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे आहे. रेलकाँन हा काळ्या यादीतील कंत्राटदार आहे, असा आरोपही रहिवाशांनी केला आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
म्हाडाने मूळ करारातील अटींचे उल्लंघन करून रहिवाशांच्या पुनर्वसनाआधी विकासकाच्या उत्तुंग इमारतींना संपूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्रे दिली. त्यामुळे खरेदीदारांना आलिशान घरे मिळाली. पण पत्राचाळ रहिवाशांचे हक्क डावलले आहेत. या विरोधात रहिवाशांनी १५ जुलै रोजी आक्रोश मोर्चा काढला होता. त्यावेळी म्हाडा उपाध्यक्षांनी सर्व अडचणी दूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात म्हाडाकडून काहीच हालचाल होत नसल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.
