मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या पावसाळापूर्व सर्वेक्षणातील ९६ अतिधोकायक इमारतींपैकी एका इमारतीचा भाग रविवारी मध्यरात्री कोसळला. ही इमारत रिकामी असल्याने कोणतीही जिवितहानी झाली नसली तरी या दुर्घटनेमुळे दुरुस्ती मंडळाच्या अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाशांच्या जिविताच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कारण अतिधोकायक इमारतींची यादी जाहिर होऊन दोन महिने होऊन गेले तरी तेथील २५०० कुटुंबांपैकी एकाही कुटुंबाला संक्रमण शिबिरात किंवा सुरक्षितस्थळी हलविण्यात दुरुस्ती मंडळाला यश आलेले नाही. त्यामुळे २५०० कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन अतिधोकादायक इमारतीत राहत आहेत. आता या कुटुंबांना बाहेर काढण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण मुंबईतील १३ हजार धोकादायक इमारतींचे पावसाळापूर्व सर्वेक्षण करून दुरुस्ती मंडळाला मेच्या शेवटच्या आठवड्यात अतिधोकादायक इमारतींची यादी घोषित करावी लागते. जूनच्या अखेरपर्यंत रहिवाशांचे स्थलांतर करून इमारती रिकाम्या करून घ्याव्या लागतात. यंदा दुरुस्ती मंडळाने केलेल्या पावसाळापूर्व सर्वेक्षणात ९६ इमारती अतिधोकादायक स्थितीत आढळल्या. या इमारतींमधील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. यंदा पहिल्यांदाच सर्वेक्षणात सर्वाधिक ९६ इमारती अतिधोकादायक आढळल्या आहेत. त्यामुळे स्थलांतरित करावयाच्या कुटुंबांची संख्याही २५०० इतकी आहे.
दुरुस्ती मंडळाकडे संक्रमण शिबिरात पुरेसे गाळे नाहीत. त्यामुळे मंडळाने जे रहिवासी संक्रमण शिबिरातील गाळे स्वीकारतील त्यांना ते देण्याचा आणि उर्वरित रहिवाशांना महिना २० हजार घरभाडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी पहिल्यांदाच भाडेतत्वावर घरे मिळवून ती रहिवाशांना देण्यात आहेत. त्यासाठी निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात येत आहे. असे असले तरी रहिवाशांना मात्र मंडळाचा कोणताही पर्याय मान्य नाही. ते इमारती रिकाम्या करण्यास तयार नाहीत.
एकदा इमारती रिकाम्या केल्या की परत हक्काच्या घरात कधी येऊ याची शाश्वती नसल्याने रहिवासी घरे रिकामी करण्यास तयार होत नाहीत, तेच यावेळीही दिसून येत आहे. अतिधोकादायक ९६ इमारतींपैकी किती इमारती रिकाम्या केल्या, २५०० कुटुंबांपैकी किती कुटुंबांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतर केले याबाबत दुरुस्ती मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विचारणा असता त्यांनी अद्याप एकही कुटुंब स्थलांतरित झाले नसल्याचे सांगितले.
अतिधोकादायक इमारतीतील २५०० पैकी एकाही कुटुंबाला स्थलांतरीत करण्यात आलेले नसतानाच रविवारी मध्यरात्री भायखळ्यातील मदनपुरा डाक कार्यालयाच्या इमारतीचा काही भाग कोसळला आहे. ही इमारत मंडळाच्या ९६ अतिधोकादायक इमारतींच्या यादीतील एक इमारत होती. ही इमारत रिकामी असल्याने दुर्घटनेत कोणतीही जिवितहानी झाली नाही. मात्र उर्वरित इमारतीत २५०० कुटुंबे राहत असून त्यामुळे आता या कुटुंबाच्या जिविताच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. याविषयी अधिकाऱयांना विचारले असता रहिवासी घरे रिकामी करण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे वीज-पाणी खंडीत करण्याच्या कारवाईलाही सुरुवात करण्यात आली आहे.
मात्र त्यानंतरही घरे रिकामी होत नसल्याने आता पोलीस बळाचा वापर करत इमारती रिकाम्या करुन घेऊन असेही मंडळातील वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले. दरम्यान या इमारतींना ७९ अ च्या नोटीसा देत या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला होता. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता ७९ च्या ज्या इमारतींना नोटीसा दिल्या आहेत त्या बाद ठरल्या असून उर्वरित इमारतींना नोटीसा देणे थांबविण्यात आले आहे.
आणखी ९५ अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाशांच्या डोक्यावरही टांगती तलवार
दुरुस्ती मंडळाने उपकरप्राप्त इमारतींचे पावसाळापूर्व सर्वेक्षण करण्यासह १३ हजार इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर या तपासणीत ज्या इमारती अतिधोकादायक आढळतील त्यांना ७९ अ ची नोटीस बजावत या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. त्याचवेळी या रहिवाशांनाही संक्रमण शिबिरातील गाळे वा दरमहा २० हजार घरभाडे देण्याचे निश्चित करण्यात आहे. मात्र ७९ अ ची प्रक्रिया आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ठप्प झाली आहे. तर दुसरीकडे या इमारतीतील रहिवाशांनाही अद्याप बाहेर काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या इमारतीतील रहिवासीही जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत.
आम्हाला वाली कोण ?
म्हाडा सक्षम प्राधिकरण नाही असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे ७९ अची प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे. अशात आता एक इमारत कोसळली. यात जिवितहानी झाली नाही, म्हणजे जिवितहानी झाल्यानंतर शासन जागे होणार का? ७९ अची प्रक्रिया ठप्प झाल्याने १३ हजार इमारतीतील ३० लाख कुटुंबांच्या जिविताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्हाला वाली कोण असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. त्यामुळे आता राज्य शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देत पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी ठोस पाऊल उचलण्याची गरज आहे. – विनिता राणे, सचिव, पगडी एकता संघ
