मुंबईत २२७ की २३६ प्रभागसंख्या, इच्छुक उमेदवारांमध्ये संभ्रम

मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अपेक्षित होती. त्यामुळे २०२१ मध्ये दिवाळीच्या तोंडावर महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईतील प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबई महापालिका प्रशासनाने त्यानुसार प्रभाग पुनर्रचना आराखडा तयार करून तो राज्य सरकारला सादर केला. त्यावेळी शिवसेनेच्या नेत्यांनी आपल्या पक्षाला लाभ होईल अशा पद्धतीने प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ केल्याचा आरोप भाजपने केला होता. प्रभाग रचना बदलण्यासाठी नुकतीच झालेली जनगणना ग्राह्य धरली जाते. मात्र करोना व टाळेबंदीमुळे २०२१ ची जनगणना झालेली नाही मग नऊ प्रभाग कशाच्या आधारे वाढले असा सवाल भाजपने वारंवार केला होता. मात्र निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने त्यानंतर आरक्षण सोडतही काढण्यात आली व मतदार याद्याही प्रसिद्ध झाल्या. त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यामुळे आरक्षण सोडत दुसऱ्यांदा काढण्यात आली. मात्र तरीही भाजपच्या काही लोकप्रतिनिधींकडून प्रभागांची संख्या पुन्हा एकदा २२७ करण्याची मागणी जोर धरत होती. त्यातच राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने प्रभागांची संख्या २२७ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी आव्हान दिले होते. त्यावरील निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने आता २२७ प्रभागसंख्या कायम ठेवली आहे. मात्र आता राजू पेडणेकर हे स्वतःच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेले आहेत. त्यामुळे आता २२७ प्रभागसंख्येनुसारच ही निवडणूक लढवली जाणार अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणूक घेईपर्यंत किमान ८५ दिवसांचा कालावधी तयारीसाठी लागतो, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे मुंबई महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाल्यास निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी मुंबई महापालिकेने २३६ प्रभागांप्रमाणे मतदार याद्या तयार केल्या होत्या. तर आता पुन्हा एकदा २२७ प्रमाणे मतदार याद्या तयार कराव्या लागणार आहेत. तसेच त्यावर हरकती व सूचना घ्याव्या लागणार आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाचे काय

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण आहे. २३६ प्रभागसंख्येचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने घेतला तेव्हा जुलै २०२२ मध्ये ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यामुळे आरक्षण सोडत दुसऱ्यांदा काढण्यात आली होती. त्यावेळी मोठ्या संख्येने ज्येष्ठ नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित झाले होते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने या आरक्षणाला विरोध झाला होता. त्यावेळी ओबीसी आरक्षण निश्चित करताना प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला होता. गेल्या तिन्ही निवडणूकीत जे प्रभाग एकदाही आरक्षित झाले नाहीत त्या प्रभागातूनच आरक्षण काढण्यात आले होते. आता नव्याने आरक्षण काढणार की २०१७ प्रमाणे करणार याबाबतही माजी नगरसेवकांमध्ये उत्सुकता आहे. दर पाच वर्षांनी आरक्षण बदलावेच लागते असे काही जणांचे म्हणणे आहे. मात्र आरक्षण आधीप्रमाणेच ठेवले तर बदलत्या राजकीय परिस्थितीत पक्षांतर केलेल्या उमेदवारांना लाभ होईल, असेही काही माजी नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.