मुंबई : भाडे थकबाकी, प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक त्या प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात अपयश आदी विविध कारणांबाबत अवगत करुनही उपाययोजना न करणाऱ्या मुंबईतील १४० झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. या त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतरच तपासणी केल्यानंतरच हे आदेश उठविले जातील, असे प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
१४० योजनांपैकी ६४ योजनांमध्ये भाडे थकबाकी आढळून आली आहे. याबाबत संबंधित झोपडीधारकांकडून तक्रारी आल्यानंतर प्राधिकरणाकडून संबंधित विकासकांना आदेश देण्यात आले. मात्र त्यानंतरही विकासकांना त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आता पुनर्वसन तसेच विक्री करावयाच्या बांधकामांवर काम बंद करण्याची नोटिस बजावण्यात आली आहे. याशिवाय प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना न केल्याबद्दल २० योजनांना तर प्रकल्पबाधिताच्या सदनिका हस्तांतरित न केल्याबद्दल चार, न्यायालयीन आदेशांमुळे सहा, सवलत दिलेले हप्ते वेळेत न भरल्याप्रकरणी ३० आणि इतर कारणांमुळे १६ योजनांवर नोटिस बजावण्यात आल्या आहेत.
मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी वाढत असल्यामुळे सर्वच बांधकामांबाबत मार्गदर्शक सूचना कार्यान्वित करण्यात आल्या होत्या. या सुचनांनुसार प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी आच्छादन करणे तसेच पाण्याची फवारणी बंधनकारक करण्यात आली होती. परंतु ६४ प्रकल्पांमध्ये अशी काळजी घेतली गेली नसल्याचे प्राधिकरणाच्या तपासणीत आढळून आले. याआधी प्राधिककरणाने वेळोवेळी सूचना केलेल्या होत्या. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अखेरीस या प्रकल्पांवर काम बंद नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
भाडे थकबाकी वसुलीबाबत प्राधिकरण कठोर असून भाडे थकविणाऱ्या विकासकाची गय केली जाणार नाही, असे बजावूनही काही विकासकांची भाडे थकबाकी असल्याचे आढळून आले. या विकासकांनाही तात्काळ पूर्तता करण्याचे तोंडी आदेश देण्यात आले होते. परंतु त्यानंतरही भाडे थकबाकी आढळल्याने अखेर कारवाई करण्यात आली आहे. या नोटिशीनंतरही खबरदारी न घेतल्यास अधिक कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
झोपडीवासीयांचे थकविलेले भाडे वसूल करण्यासाठी प्रसंगी विकासकांच्या मालमत्तांवर टाच आणण्याचा सुधारीत कायदा मंजूर झाल्यानंतर भाडेवसुली वेगात सुरु झाली आहे. आतापर्यंत थकित भाड्यापैकी ७३५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात प्राधिकरणाला यश आले आहे तर विकासकांनी नव्या ३०७ योजनांमध्ये आतापर्यंत ९०२ कोटी भाडे अदा केले आहेत. झोपडीवासीयांना आतापर्यंत भाड्यापोटी १६०० कोटी रुपये वितरीत झाले आहेत.
