मुंबई : निवासयोग्य दाखला मिळाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत इमारतीच्या दोषदायित्वाची जबाबदारी टाळणाऱ्या विकासकाविरुद्ध महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
अंधेरी येथील कॉस्मोपॅालिस या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीची संरचनात्मक अहवालानुसार तात्काळ दुरुस्ती करावी, असे आदेश महारेराने एप्रिल अखेरीस दिले होते. मात्र या आदेशाची दोन महिन्यानंतरही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. आता संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने ‘महारेरा’कडे पुन्हा अर्ज केला आहे. विकासकाने दुरुस्ती करावी अथवा त्यासाठी आवश्यक ७० लाख रुपये वस्तू व सेवा करासह जमा करावी, अशी मागणी संस्थेने केली होती.
कॉस्मोपॉलिस या गृहप्रकल्पातील पहिल्या टप्प्याला ऑक्टोबर २०१७ मध्ये निवासयोग्य दाखला मिळाला. तळ अधिक तीन मजले पोडिअम आणि १६ मजली इमारतीचे काम अद्याप अर्धवट असून इमारतीच्या गच्चीवर छज्जासारखे बांधकाम असून ते धोकादायक झाले आहे. सर्व सदनिकांमध्ये गळती सुरु असून गळतीमुळे इमारतीचे उद्ववाहन बंद ठेवण्याची पाळी आली. प्रत्येक मजल्यावरील शौचालयातही गळती आहे, आदी तक्रारींसह संस्थेच्या वतीने अॅड. सुनील केवलरमानी यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये महारेरात तक्रार दाखल केली.
या काळात संस्थेने इमारतीच्या बांधकामाबाबत संरचनात्मक अभियंत्याकडून अहवाल मागविला. या अहवालात इमारतीला तातडीची दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. या अहवालावरुन संस्थेने विकासक कॉसमॉस होम्स इंडिया प्रा. लि. यांच्यावर कायदेशीर नोटिस बजावली. त्यानंतर विकासकाच्या वतीने दुरुस्तीचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र ते काम अर्धवट असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संस्थेने महारेरात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवर अंतिम आदेश देताना महारेरा सदस्य महेश पाठक यांनी संरचनात्मक अहवालानुसार दुरुस्ती करण्याचे आदेश विकासकाला दिले. या सुनावणीच्या वेळी विकासकाच्या वतीने कोणीही हजर नव्हते. आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास रेरा कायद्यातील ६३ नुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही महारेराने दिला आहे.
सदर इमारतीला पाच वर्षे पूर्ण झाल्याने दोषदायित्वाची जबाबदारी आमची नसल्याची भूमिका विकासकाने पहिल्या सुनावणीच्या वेळी मांडली. आम्ही आपसात तडजोड करीत असल्याचेही त्यावेळी सांगण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात काहीही न झाल्याने संस्थेने महारेराला सुनावणीची विनंती केली. या वेळी झालेल्या सुनावणीस विकासक गैरहजर होते. २०२३ मध्ये संस्थेने काम झाल्याबाबत दिलेले पत्र महारेराला सादर करण्यात आले. परंतु या पत्रानुसार काम अर्धवटच झाले होते, याकडे संस्थेने लक्ष वेधले. अखेर महारेराने संस्थेच्या बाजुने कौल दिला आहे. पाच वर्षे पूर्ण झाल्याने ही आमची जबाबदारी नाही, अशी भूमिका विकासक कॉसमॉस होम्स इंडिया प्रा. लि.यांनी घेतली आहे. मात्र महारेराने ती आदेशात अमान्य केली आहे. याबाबत कॉसमॉस होम्स इंडिया प्रा. लि.ला पाठविलेल्या ईमेलला प्रतिसाद मिळाला नाही.
