मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार झाला असून त्याला मंजुरी देण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मे अखेरीस केली होती. मात्र हा आराखडा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेकडे अर्थात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे (डीआरपी) नसल्याची बाब माहिती अधिकाराखाली उघड झाली आहे.
आराखडा अद्याप अदानी समूहाच्या नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून (एनएमडीपीएल) डीआरपीला प्राप्त झालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आराखड्यात काही सुधारणा सांगितल्या असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू असल्याचे माहिती अधिकाराअंतर्गत दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. यावर रहिवाशांनी आक्षेप घेतला असून आराखडा पूर्ण नसेल तर मग आराखड्यास मंजूरी कशी दिली असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
धारावीचा पुनर्विकास डीआरपीच्या माध्यमातून केला जात असून या पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आले आहे. त्यानुसार अदानी समूहाच्या एनएमडीपीएल कंपनीकडून पहिल्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे झोपडीधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी एनएमडीपीएलवर होती. त्यानुसार या कंपनीने आराखडा तयार केला असून हा आराखडा सरकारकडे सादर करण्यात आल्याचे डीआरपीकडून सांगण्यात आले होते. मे महिन्याच्या अखेरीस मुख्यमंत्र्यांनी या आराखड्याला मंजुरी दिल्याची घोषणा केली होती.
आराखडा मंजूर झाल्यानंतर तो सार्वजनिक करावा, त्यावर सूचना-हरकती मागवाव्यात, अशी मागणी धारावी बचाव आंदोलन आणि धारावीकरांनी केली होती. पण त्यांची ही मागणी मान्य झाली नसून आराखड्यास मंजुरी मिळून दोन महिने लोटले. मात्र धारावीकर आराखड्याबाबत अनभिज्ञ आहेत. या पार्श्वभूमीवर ॲड. सागर देवरे यांनी डीआरपीकडे २८ मे रोजी मुख्यमंत्र्यांनी ज्या बैठकीत आराखडा मंजूर केल्याचे जाहीर केले, त्या बैठकीच्या इतिवृत्तासह आराखड्याची प्रत मागितली होती. यावर डीआरपीने आराखड्याची प्रत विशेष हेतू कंपनीकडून अर्थात एनएमडीपीएलकडून कार्यालयास प्राप्त झाली नसल्याची माहिती दिली आहे.
डीआरपीकडे आराखड्याची प्रत प्राप्त झाली नसल्याचे सांगतानाच २८ मे रोजी मुख्यमंत्र्यांनी आराखड्यात सुधारणा करण्यास कळविले होते. त्यानुसार अद्ययावत आराखडा अद्याप प्राप्त झालेला नाही, असेही सांगण्यात आले. यावर ॲड. देवरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. आराखड्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिल असतील तर मग आराखडा मंजूर केल्याचा गाजावाजा का केला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकार, डीआरपीकडून काही लपविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. तर डीआरपी असो वा अदानी समूह धारावी प्रकल्पाबाबत सुरुवातीपासून धारावीकरांची फसवणूक करीत आले आहेत, खोटी माहिती देण्यात येत आहे. अदानी समूहाच्या कंपनीचे नाव बदलण्यापासून सर्वेक्षणाबाबतच्या माहितीपर्यंत धारावीकरांची फसवणूक होत आहे. आराखड्याबाबतही फसवणूक सुरू असल्याचे यावरुन स्पष्ट होत असल्याचे धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजू कोरडे यांनी सांगितले.
