वांद्रे येथील ‘मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट’ (मेट) या शिक्षण संस्थेच्या पैशांचा आणि मालमत्तेचा गैरवापर केल्याबद्दल संस्थेचे संचालक आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या इतर पदाधिकारी नातेवाईकांवर आठ आठवडय़ांच्या आत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असा आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलीस आयुक्तांना दिला. या प्रकरणी पोलिसांनी दाखविलेल्या हलगर्जीपणाबद्दल फटकारत ‘ते मंत्री आहेत म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात तुम्ही कुचराई करत आहात का?’ असा सवाल न्यायालयाने केला.
संस्थेचे विश्वस्त सुनील कर्वे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्या. हेमंत गोखले आणि न्या. मल्लेश्वर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. भुजबळांविरोधात कर्वे यांनी फेब्रुवारी २०१२ मध्ये पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. तब्बल १७८ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा कर्वे यांचा आरोप आहे. मात्र, त्यांची तक्रार दाखल करून घेण्यास पोलिसांनी नकार दिला होता. या विरोधात कर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या वेळी या प्रकरणी आमचीही बाजू ऐकून घ्यावी, अशी विनंती भुजबळ आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी न्यायालयाकडे केली. प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल दाखल करताना (एफआयआर) ज्याच्या विरोधात तक्रार असते त्याची बाजू ऐकून घेण्याची तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे कर्वे यांनी या विनंतीला विरोध दर्शविला. मात्र, न्यायालयाने भुजबळांची विनंती मान्य करत त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच तक्रार दाखल करून घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला कर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने पोलिसांना कर्वे यांच्या तक्रारीची दखल घेण्याचा आदेश दिला.
राजकारण्यांच्या विरोधात तपास यंत्रणा कार्यवाही करताना कशी कुचराई करतात याबद्दल सुनावत हे प्रकार आपल्या देशात दुर्दैवाने वारंवार होत असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आठ आठवडय़ांच्या आत दखल न घेतल्यास आम्हीच हे प्रकरण धसास लावू, असा इशाराही न्यायालयाने या वेळी दिला. कर्वे यांच्या वतीने अ‍ॅड. सयाजी नांगरे आणि अ‍ॅड. रोहतगी यांनी काम पाहिले. या निकालाबद्दल आम्ही समाधानी आहोत, अशी प्रतिक्रिया कर्वे यांनी व्यक्त केली.