मुंबई : मेसवाक दंतमंजनचा वापर केल्याने दात व हिरड्यांमधील दाह कमी होतो, अशी जाहिरात डाबर कंपनीकडून करण्यात येत होती. ही जाहिरात नियमभंग करणारी असल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) २३ ऑक्टोबर रोजी डाबर कंपनीच्या या उत्पादनावर कारवाई केली. या कारवाईमध्ये मेसवाक दंतमंजनाचा ४१ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला असून, त्याची तपासणी करण्यात येत आहे.

सौंदर्य प्रसाधन परवान्याअंतर्गत मेसवाक दंतमंजनाची निर्मिती व विक्री करण्यात येते. सौंदर्य प्रसाधनांच्या नियमांनुसार या परवान्यांतर्गत निर्मिती करण्यात येणारे उत्पादन दाह किंवा त्यासंदर्भातील आजार बरे करण्याचा दावा करू शकत नाही. असे दावे फक्त औषध नियमांतर्गत उत्पादित करण्यात येणाऱ्या औषधांबाबत करण्यात येतात. मात्र डाबर कंपनीकडून मेसवाकच्या वापरामुळे दात, हिरड्या यांचा होणार दाह कमी होत असल्याची जाहिरात करण्यात येत आहे. कंपनीकडून मेसवाकच्या वेष्टनावर ही जाहिरात ठळपणे करण्यात येत होती. कंपनीकडून खोटी प्रसिद्धी आणि नागरिकांची दिशाभूल करण्यात येत असल्याबद्दल ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष ॲड. अभय पांडे्य यांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडे लेखी तक्रार केली होती. नागरिकांची दिशाभूल करणाऱ्या या उत्पादनाविरोधात तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी तक्रारीमध्ये केली होती. या तक्रारीची दखल घेत अन्न व औषध प्रशासनाने २३ ऑक्टोबर रोजी डाबर कंपनीच्या भिवंडी येथील गोदामामध्ये छापा मारला. या छाप्यामध्ये मेसवाक दंतमंजनच्या वेष्टनावर सौंदर्य प्रसाधनाच्या नियमाविरोधात जाहिरात होत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे गोदामामधील तब्बल ४१ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. जप्त केलेल्या साठ्याचे नमूने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. या तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर कंपनीवर पुढील कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

हेही वाचा : नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवर सहा वर्षे उलटूनही कारवाई नाही, उच्च न्यायालयाचा नियोजन यंत्रणांच्या नाकर्तेपणावर संताप

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

डाबर कंपनीकडून देशातील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात दिशाभूल करणे, फसवी जाहिरात करून जनतेच्या विश्वासाला तडा देण्याचे काम कंपनीकडून होत होते. यामुळे उत्पादनाचा वास्तविक उद्देश आणि फायद्यांबद्दल नागरिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. सौंदर्य प्रसाधने आणि औषध उत्पादनांशी संबंधित नियमावली सुनिश्चित करण्याची आवश्यकता असली पाहिजे, अशी मााहिती ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष ॲड. अभय पांडे्य यांनी दिली.