मुंबई : राज्य सरकार ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ साठी एक आराखडा तयार करीत आहे. यासाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या आरोग्य सुविधांसंदर्भातील समस्यांचा आढावा या सर्वेक्षणात घेण्यात येत आहे. तसेच अपेक्षित सुधारणा करण्यासाठी या सर्वेक्षणात सूचनाही घेण्यात येत आहेत. डाॅक्टरांच्या सूचना घेण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून (एमएमसी) राज्यातील सुमारे दोन लाखांहून अधिक डॉक्टरांना ईमेलद्वारे गुगल अर्ज पाठविण्यात आला आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र व्हिजन’मार्फत करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणात डॉक्टरांकडून पाच श्रेणीमध्ये जवळपास ३० प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. पहिली श्रेणी म्हणजे मूलभूत माहिती, दुसरी श्रेणी म्हणजे सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेतील अनुभव, रुग्णालयांमध्ये प्रवेश, उपचारांचा दर्जा आणि खर्च, सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सुविधांचे मूल्यांकन, विशिष्ट आजारांवर उपचार घेण्यासाठी घरापासून केंद्रांपर्यंतचे अंतर, वैद्यकीय व्यवस्था, डिजिटल आरोग्यसेवा पर्याय इत्यादींबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. तिसऱ्या श्रेणीमध्ये पोषण आणि तंदुरुस्ती याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
चौथ्या श्रेणीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन वातावरण, महाविद्यालयांमध्ये येणाऱ्या समस्यांबद्दल माहिती मागवण्यात आली आहे. पाचव्या श्रेणीमध्ये, सरकारने पुढील १० वर्षांसाठी आरोग्याशी संबंधित तीन मुख्य उद्दिष्टे आणि आरोग्य क्षेत्रात करावयाच्या सुधारणांबाबत विचारणा करण्यात आली आहे. या संदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून डॉक्टरांकडून माहिती मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सूचना मागविण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने राज्यातील दोन लाख डॉक्टरांना इ-मेलद्वारे गुगल अर्ज पाठविला आहे. हा अर्ज तातडीने भरून डॉक्टरांकडून मागविण्यात आला आहे.
‘विकासित महाराष्ट्र’अंतर्गत सरकार सर्व विभागांद्वारे सर्वेक्षण करीत आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सूचनेनुसार, आम्ही दोन लाख डॉक्टरांना ई-मेल पाठवला आहे. या सर्वेक्षणाद्वारे डॉक्टरांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. डॉ. विंकी रूघवानी, प्रशासक, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद
