शासकीय तूरडाळीचा गोंधळच

केंद्र सरकारने वारंवार निर्देश देऊनही सवलतीच्या दरात शासकीय तूरडाळ खुल्या बाजारात विकण्यासंदर्भात राज्य सरकारचा गोंधळ सुरुच आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारी अख्खी तूर मुंबई ग्राहक पंचायतीला दिल्यास तूरडाळ १०० रुपये प्रतिकिलोने तर उडीद डाळ १२० रुपये प्रतिकिलोने विकता येईल, असे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. त्यामुळे १२० रुपये प्रतिकिलोने राज्य सरकार उपलब्ध करणार असलेली तूरडाळ महागडी ठरणार असून सरकारने अजून खुल्या बाजारासाठी व शिधावाटप दुकानांमध्ये दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांसाठी विकावयाच्या तूरडाळीची किंमतही जाहीर केलेली नाही. दरम्यान, दुष्काळामुळे ऊसलागवड कमी झाल्याने साखरेचे उत्पादन घटल्याने  ते प्रतिकिलो चाळीशीपर्यंत पोचले आहेत. सरकारने हस्तक्षेप न केल्यास सणासुदीला ते पन्नाशी गाठतील, असा अंदाज आहे.

तूरडाळ व उडीद डाळ १६० ते १८० रुपये प्रतिकिलोच्या  घरात असून मूगडाळ १५० ते १७० रुपये, चणाडाळ १०० ते १२० रुपयांच्या घरात आहे. केंद्र सरकारने अनुदान देऊन राज्य सरकारला अख्खी तूर ६६ रुपये प्रतिकिलो दराने व उडीद ८३ रुपये उपलब्ध करुन देऊनही सरकार केवळ तूरडाळीचीच विक्री खुल्या बाजारात करणार आहे. तूरडाळीची कमाल विक्री किंमत सरकारने १२० रुपये ठरविली आहे. वास्तविक अख्खी तूर भरडणे, वाहतूक व अन्य खर्च गृहीत धरुनही १२० रुपये ही प्रतिकिलोची किंमत किमान २० रुपयांनी अधिक आहे. महागाईला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुदान दिले असताना राज्य सरकार मात्र कोणताही आर्थिक भार उचलण्यास तयार नाही. केंद्र सरकार उडीद डाळ स्वस्तात देत असूनही ती राज्य सरकार घेत नाही. त्यामुळे केंद्राची सवलतीच्या दरातील अख्खी तूर व उडीद त्यांच्या मुंबईनजीकच्या गोदामातून थेट ग्राहक पंचायतीला दिल्यास तूरडाळ १०० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत व उडीदडाळ १२० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत विकता येईल. त्याहूनही दर कमी करणे जमल्यास तसा प्रयत्न केला जाईल, असे अ‍ॅड. देशपांडे यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने सहकार भांडार, अपना बाजार, ग्राहक पंचायत, रिलायन्स फ्रेश, बिग बाजार आदींची एक बैठक गेल्या आठवडय़ात बोलाविली होती. या संस्थांची मागणी किती आहे, एवढीच विचारणा शिधावाटप नियंत्रकांच्या अधिकाऱ्यांनी केली. मात्र डाळीचा साठा दर आठवडय़ाला, महिन्याला कसा व किती उपबब्ध होईल, पैसे कशापध्दतीने द्यावे लागतील, आदी विचारणा या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केल्यावर त्याबाबत अजून निर्णयच झाला नसल्याचे उत्तर शिधावाटप नियंत्रकांनी दिले. त्यानंतर या संस्थांना काहीच कळविण्यात आलेले नाही.

साखरही कडू होण्याची चिन्हे

साखरेचे दरही गेले सहा महिने सातत्याने वाढत असून २७-२८ रुपये प्रतिकिलोने मिळणारी साखर आता ३८ ते ४० रुपये प्रतिकिलोवर गेली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांमध्ये गेल्यावर्षी दुष्काळामुळे ऊसाचे उत्पादन कमी झाल्याने देशातच साखरेच्या उत्पादनात सुमारे सात टक्क्यांपर्यंत घट येणार आहे. या वर्षांत सुमारे २३ ते २६ दशलक्ष मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन देशात होईल, असा अंदाज आहे.