मुंबई : दक्षिण मुंबईतील ब्रीच कँडी परिसरातील वादग्रस्त प्रतिभा टॉवरच्या पुनर्विकासाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. सध्या सैदाळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या गृहनिर्माण संस्थेने १४ जून रोजी झालेल्या सर्वसाधारण बैठकीत पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सोसायटीला पुनर्विकास पुढे नेण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे, चार दशकांनंतर हा टॉवर पुन्हा उभा राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एकेचाळीस वर्षांपूर्वी ३६ मजली प्रतिभा टॉवरचे बांधकाम सुरू झाले होते, तथापि, विकासकाने इमारतीचे बांधकाम करताना चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (एफएसआय) नियमांचे उल्लंघन केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेने इमारतीचे काही मजले जमीनदोस्त केले होते. मुंबईमधील बांधकाम क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित हा पहिला घोटाळा होता. इमारतीतील मूळ सदनिका खरेदीदारांमध्ये प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांच्यासह मुंबईतील अनेक नामांकित व्यक्ती, अनिवासी भारतीय आणि खासगी कंपन्यांचाही समावेश होता. यामुळेच हा प्रकल्प त्यावेळी महत्त्वाचा मानला गेला होता.
अनेक न्यायालयीन सुनावणीनंतर, महानगरपालिकेने १९८९ मध्ये इमारतीचे वरचे आठ मजले पाडण्याचे आदेश दिले. तीस वर्षांनंतर, एप्रिल २०१९ मध्ये, सोसायटीने मालमत्तेचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर इमारतीचे उर्वरित बांधकाम पाडण्यात आले. पुढे मार्च २०२२ मध्ये, सोसायटीने बहुमताने पुनर्विकासासाठी आर. ए. एंटरप्रायझेस आणि क्रेस्ट व्हेंचर प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या क्रेस्ट रेसिडेन्सी प्रायव्हेट लिमिटेडची विकासक म्हणून नियुक्ती केली. तथापि, सोसायटी सदस्य देवयानी गुलाबसी यांनी गेल्या जूनमध्ये सोसायटीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच, क्रेस्ट रेसिडेन्सीच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केला व पुनर्विकास रोखण्याबाबतचा अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली. विकासकाने प्रकल्पात सोसायटी सदस्यांना योग्य क्षेत्र हक्क दिलेले नाहीत, असा दावा करताना विकासकाने मिळवलेले अतिरिक्त ६९,६०४.६५ चौरस फूट बिल्ट-अप क्षेत्र सदस्यांना मिळावे, अशी मागणीही याचिकाकर्तीने केली होती.
पुनर्विकासाला खीळ नको
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने सोसायटीच्या पुनर्विकासाला अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्तीची मागणी फेटाळली. तसेच, पुनर्विकासाला स्थगिती दिल्यास ते प्रकल्पाला खीळ बसवण्यासारखे होईल, अशी टिप्पणी केली. शिवाय, मालमत्ता विकसित करण्याचा आणि विकासकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सोसायटीने बहुमताने मंजूर केला आहे. अल्पसंख्य सदस्य त्याची अंमलबजावणी रोखू शकत नाही.त्याचप्रमाणे, या प्रकरणात फसवणूक, चुकीचे सादरीकरण किंवा निर्णय प्रक्रियेत कायदेशीर उल्लंघन झाल्याचे आढळून आलेले नाही, असेही न्यायालयाने सोसायटीचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करताना नमूद केले.
म्हणून स्थगिती नाही
हा पुनर्विकास संयुक्त उपक्रमातून करण्यात येणार असल्याचे याचिकाकर्ते आणि इतर अल्पसंख्य सदस्यांना माहीत होते. शिवाय, विकासकाने प्रत्येक सोसायटी सदस्याला अतिरिक्त १५० चौरस फूट कार्पेट क्षेत्र देण्यास सहमती दर्शविली असून सदस्यांना ३,४५० चौरस फुटांऐवजी ३,६०० चौरस फुटांची सदनिका मिळणार आहे. यामुळे अतिरिक्त क्षेत्र वाटपाबाबतच्या याचिकाकर्त्यांच्या शंकेचे निरासन झाल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. तर, शंभर कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्याचा मुद्दा याचिकेवरील अंतिम सुनावणीच्या वेळी निकाली काढला जाईल. तथापि, त्यासाठी सोसायटीचा पुनर्विकास थांबवण्याची गरज नाही. सोसायटीचे सदस्य गेल्या चार दशकांपासून सदनिका मिळण्याची वाट पाहत आहेत आणि प्रकल्पाला आणखी विलंब करणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
