वसई-विरार महापालिकेच्या माजी आयुक्तांविरुद्ध पुरेसे पुरावे असावेत

पवार यांना आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी सक्तवसूली संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. या अटकेला आणि त्यानंतर सुनावण्यात आलेल्या कोठडीला पवार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, पवार यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यांची अटकच मुळात कायद्यानुसार नाही. त्यामुळे, त्यांना सुरुवातील सूनावलेली कोठडी आणि त्यात करण्यात आलेली वाढ बेकायदा असल्याचा दावा पवार यांच्यातर्फे करण्यात आला. तसेच, कोठडीत वाढ करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सुधारित याचिका करण्यास परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली.

न्यायालयाने पवार यांच्यातर्फे करण्यात आलेली मागणी मान्य केली. तथापि, पवार यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे असतील म्हणून सत्र न्यायालयाने त्यांच्या कोठडीत वाढ केली असावी, असे सकृतदर्शनी निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

प्रकरण काय?

नालसासोपारा येथील अनधिकृत बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी १३ ऑगस्ट रोजी पवार यांना अटक करण्यात आली होती. कोठडीत वाढ करताना तथ्य, पुरावे, कायदेशीर तत्वे यांचा विचार करण्यात आला नसल्याचा दावाही पवार यांनी कोठडीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करताना केला आहे. वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना अनिल कुमार पवार यांनी नालासोपारा येथील ६० एकर भूखंडाचे आरक्षण बदलले. त्या ठिकाणी ४१ अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या. याशिवाय, पालिकेच्या नगर रचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांना हाताशी धरून अनधिकृत बांधकाम केले.

कुमार यांची बदली झोपु प्राधिकरण ठाणे येथे झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ईडीने छापेमारी केली. त्यात ईडीने कोट्यवधीची रक्कम व संशयास्पद कागदपत्रे ताब्यात घेऊन पवार यांना अटक केली. ईडीने गैरपद्धतीने अटक केल्याचा दावा करत पवार यांनी याचिका दाखल केली आहे. ईडीचे प्रकरण २००८ ते २०२१ दरम्यान ४१ अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित आहे, तर आपण जानेवारी २०२२ मध्ये पदभार स्वीकारला, असा दावा पवार यांनी केला आहे.