तिजोरीत खडखडाट असताना सरकारी जाहिरातबाजीवर उधळण का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस राज्य सरकारला केला. तसेच ज्या घरकूल योजनेचे पैसे या जाहिरातबाजीसाठी वापरण्यात आले ते त्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वापरले असते तर १०० लोकांना घरे बांधून देता आली असती, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला.
निवडणूक काळामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने तिजोरीत खडखडाट असतानाही सरकारी जाहिरातबाजीवर मोठय़ा प्रमाणावर पैसे उधळण्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका बाबुराव माने यांनी अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केली आहे. त्यावर न्या. नरेश पाटील आणि न्या.व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस निवडणूक काळात तिजोरी रिकामी असताना कशाप्रकारे सरकारने सरकारी आणि मंत्र्यांची वाहवा करणाऱ्या जाहिरातींवर खर्च केल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
एकटय़ा रमाबाई आवास घरकूल योजनेवरच सरकारने सात कोटी रुपये खर्च केल्याचे उदाहरणही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आले. त्यावर यो योजनेची योग्यरीत्या अंमलबजावणी करण्यात आली असती तर सात कोटी रुपयांमध्ये १०० लोकांना घरे बांधून देता आली असती, असा टोला न्यायालयाने सरकारला हाणला. परंतु अशाच आशयाची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आल्यावर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.