मुंबई : ऐन पावसाळ्यात पवईतील जयभीम नगर येथील झोपड्यांवर केलेल्या कारवाईचे प्रकरण पवई पोलीस ठाण्यातून साकीनाका पोलिसांकडे वर्ग का करण्यात आले? प्रकरणाची पोलीस नोंदवही (डायरी) कुठे आहे? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. त्याचवेळी, साकीनाका पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांना न्यायालयाने गुरूवारी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.
प्रकरण पवई पोलीस ठाण्यातून साकीनाका पोलीसांकडे वर्ग केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आल्यानंतर न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. हे प्रकरण वर्ग का केले आणि कशाच्या आधारे एका पोलीस ठाण्यातून दुसऱ्या पोलीस ठाण्यात वर्ग केले? याचिकाकर्त्यांना त्याबाबत माहिती का दिली नाही? आतापर्यंत काय चौकशी केली? या प्रकरणी जबाब नोंदवले का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून त्याची माहितीही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले.
हेही वाचा…गिरगाव चौपाटीवर पिवळ्या पोटाचा दुर्मीळ साप
तत्पूर्वी, मागील ३० वर्षांहून अधिक काळ याचिकाकर्ते या परिसरात वास्तव्यास आहेत. कोणत्याही माहितीविना तीही ऐन पावसाळ्यात सुमारे ८०० झोपड्यांवर तोडकामाची कारवाई केली गेली. शासन निर्णयाकडे पालिका आणि पोलिसांनी दुर्लक्ष करून मनमानी पद्धतीने तोडकाम केल्याचा आणि संबंधित पोलीस उपायुक्तांनीही (डीसीपी) पाडकामाचे आदेश दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने यावेळी करण्यात आला. या आरोपाचे सरकारी वकिलांनी खंडन केले. पालिकेने पोलीस उपायुक्तांकडे पोलीस बंदोबस्तासाठी पत्रव्यवहार केला होता. त्याची दखल घेऊन पोलीस उपायुक्तांनी पोलीस संरक्षण आणि बंदोबस्तासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, कारवाईदरम्यान स्थानिकांनी केलेल्या दगडफेकीत २८ पोलीस जखमी झाल्याची माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली. त्याचवेळी, पालिकेकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला. मात्र, तुमच्या आधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर आरोप आहेत. त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
