२०१२ चे पुणे बॉम्बस्फोट प्रकरण : १२ वर्षांच्या कोठडीनंतर आरोपीला उच्च न्यायालयाकडून जामीन

या प्रकरणाव्यतिक्त बागवान याच्यावर अन्य कोणताही गुन्हा दाखल नाही. तसेच, बागवान याच्यावरही जामीन मिळालेल्या सहआरोपीप्रमणेच आरोप आहेत. त्यामुळे, समानतेचे तत्व बागवान यालाही लागू होते व त्यालाही जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय, खटला जलदगतीने निकाली निघण्याचा मूलभूत अधिकार प्रत्येक आरोपीला आहे. परंतु, बागवान याच्याविरुद्धचा खटला नजीकच्या काळात निकाली निघण्याची शक्यता दुर्मिळ आहे, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने त्याला जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले.

बागवान याला डिसेंबर २०१२ मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि त्याच्यावर भारतीय दंड संहिता, स्फोटके कायदा, शस्त्र कायदा, बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) यासह अनेक कठोर कायद्यांखाली आरोप ठेवण्यात आले होते.

दरम्यान, बागवान याच्या कबुलीजबाबाचा दाखला देऊन कट रचण्यात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, असा आरोप सरकारी वकिलांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला होता व त्याच्या जामिनाच्या याचिकेला विरोध केला होता. तथापि, प्रकरणातील सहआरोपी मुनीब इक्बाल मेमन याला २०२४ मध्येच उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता, असे बागवान याची बाजू मांडणाऱ्या वकील मुबीन सोलकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, बागवान हा अटक झाल्यानंतर गेल्या १२ वर्षांहून अधिक काळापासून कारागृहात आहे.

दुसरीकडे, खटल्यातील एकूण १७० साक्षीदारांपैकी आतापर्यंत केवळ २७ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली असून खटला नजीकच्या काळात निकाली निघण्याची शक्यता फारच कमी आहे, असेही सोलकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, बागवान यालाही जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

पुणे येथे १ ऑगस्ट २०१२ रोजी सायंकाळी साडेसात ते रात्री साडेअकरा या कालाववधीत पाच कमी तीव्रतेचे बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले होते. यात एकजण जखमी झाला होता. तर, जंगली महाराज रोडवरील सायकलच्या कॅरिअर बास्केटमध्ये सापडलेला सहावा बॉम्ब निकामी करण्यात आला होता. सुरुवातीला डेक्कन पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नंतर प्रकरण राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) वर्ग करण्यात आले.

तपासानुसार, इंडियन मुजाहिदीनचा कार्यकर्ता कातील सिद्दीक याच्या कोठडीतील मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी हे हल्ले करण्यात आल्याचा आरोप आहे. कातील याची २०१२ च्या सुरुवातीला येरवडा कारागृहात हत्या झाली होती. बागवान याच्यावर सिमकार्ड मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करण्याचा आणि स्फोटांची योजना आखण्यासाठी आरोपींना भेटण्याचे ठिकाण म्हणून त्याचे दुकान उपलब्ध करून देण्याचा आरोप आहे.