मुंबई : दक्षिण मुंबईतील प्रसिद्ध वानखेडे स्टेडियम आणि गरवारे क्लब हाऊसच्या पुनर्बांधणीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. पंधरा वर्षापूर्वी म्हणजेच २००९ मध्ये ही याचिका करण्यात आली होती.
वानखेडे स्टेडियमच्या पुनर्बांधणीचे काम सुरू होण्यापूर्वी संबंधित विभागांकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या. शिवाय, स्टेडियमच्या बांधकामामुळे पश्चिम रेल्वे मार्गाला धोका निर्माण झाल्याचे दर्शविणारे कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. त्यात स्टेडियमच्या पुनर्बांधणीचे काम पूर्ण झाले असून काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्रही देण्यात आल्याचेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने ही जनहित याचिका फेटाळताना नमूद केले.
महाराष्ट्र सागरी किनाराक्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) प्रकल्पाला पर्यावरणीय परवानगी दिली होती. त्याचप्रमाणे, वानखेडे स्टेडियम आणि गरवारे क्लब हाऊस एक दशकाहून अधिक काळ कोणत्याही दुर्घटनेशिवाय किंवा सुरक्षिततेबाबतच्या तक्रारींशिवाय कार्यरत आहे. तसेच याचिकेत कोणत्याही वैधानिक परवानग्यांना आव्हान दिले गेले नव्हते. त्यामुळे, पुनर्बांधणीचे काम नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
प्रकरण काय ?
पश्चिम रेल्वे मार्गाला लागून असलेल्या या स्टेडियमच्या पुनर्बांधणीचे काम पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय आणि नगर नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमित मारू यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला होता. या कामामुळे सुरक्षिततेचा धोका निर्माण झाल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला होता व रेल्वे आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची, स्टेडियमचा पुनर्बांधणी केलेला भाग पाडण्याची व गरवारे क्लब हाऊस सर्वसामान्य नागरिकांना खुले करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.
वानखेडेबाबत
वानखेडे स्टेडियम १९७५ मध्ये सहा महिन्यांच्या विक्रमी कालावधीत बांधण्यात आले. तत्कालीन मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष बॅरिस्टर शेषराव वानखेडे यांचे नाव स्टेडियमला देण्यात आले. १३ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०११ च्या क्रिकेट विश्वचषकाच्या आधी २०१० मध्ये स्टेडियमचे नूतनीकरण करण्यात आले.
