दोन वर्षांच्या बालिकेची बलात्कारानंतर हत्येचे प्रकरण; आरोपीची फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून रद्द…

अंतिम युक्तिवाद पुन्हा ऐकण्यासाठी आणि खटल्याचा निकाल नव्याने देण्यासाठी न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयाकडे पाठवले. तसेच, या प्रकरणी शक्य तेवढ्या लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने आरोपीची फाशीची शिक्षा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा दाखला दिला. हा खटला वैज्ञानिक पुराव्यावर विशेषतः डीएनए अहवालावर आधारित होता, परंतु, विशेष न्यायालयाने या विषयाची संबंधित स्वतंत्र तज्ज्ञांची साक्षच नोंदवली नाही. त्यामुळे खटल्याच्या निकालावर परिणाम झाल्याचे आणि उपरोक्त निर्णय देत असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले.

फाशीच्या शिक्षेशी संबंधित हा खटला असल्याने, आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयासमोरच पुराव्याच्या सर्व पैलूंवर, त्यासह अतिरिक्त पुराव्यांवर बाजू मांडण्याची संधी देणे अत्यावश्यक आहे, तसे न केल्यास हे त्याच्या आरोपी म्हणून असलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन केल्यासारखे होईल, असे नमूद करून आणि नव्याने युक्तिवाद ऐकून गुणवत्तेच्या आधारावर पुन्हा निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला दिले. तसेच, १२ ऑगस्ट रोजी आरोपीला न्यायालयासमोर हजर करून नव्याने प्रकरणावर कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेशही दिले.

प्रकरण काय ?

आरोपीने १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मृत बालिकेचे तिच्या गावातून अपहरण करून आधी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला आणि नंतर तिची हत्या केली, असा त्याच्यावर आरोप आहे. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, मुलीचा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी पुलाखालील सिमेंट पाईपमध्ये आढळला होता. त्यावेळी तिच्या शरीरावर ११ ठिकाणी चावा घेतल्याच्या खुणा आढळून आल्या होत्या. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण कायद्यांतंर्गत (पोक्सो) स्थापन विशेष न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आरोपीला त्याच्यावरील सर्व आरोपांत दोषी ठरवले आणि फाशीची शिक्षा सुनावली. शिक्षा ठोठावल्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी सरकारने हे प्रकरण उच्च न्यायालयातडे पाठवले होते, तर आरोपीनेही शिक्षेला आव्हान दिले होते.