मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलासा देताना अतिरिक्त बस चालकांकडून वाहक म्हणून काम करून घेण्यास परवानगी दिली. अतिरिक्त बस चालकांकडून वाहक म्हणून काम करून घेण्यास औद्याोगिक न्यायालयाने बेस्ट उपक्रमाला मनाई केली होती. हा आदेश न्यायालयाने रद्द केला.
अतिरिक्त चालकांकडून वाहक म्हणून काम करण्यास परवानगी दिली गेली नाही. तर वाहन म्हणून काम करण्यासाठी बेस्टला अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करावे लागतील आणि त्यावर आणखी खर्च करावा लागेल, असेही न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने बेस्ट उपक्रमाला दिलासा देताना प्रामुख्याने अधोरेखीत केले. वाढत्या तोट्यामुळे बेस्टची स्थिती आधीच बिकट आहे. त्यात अतिरिक्त मनुष्यबळ नियुक्त करण्यास भाग पाडले तर बेस्टला आणखी आर्थिक तोटा होईल ही बाब औद्योगिक न्यायालयाने अंतरिम आदेश देताना विचारात घ्यायला हवी होती, अशी टिप्पणीही उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने केली. बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केल्यास बेस्ट उपक्रम टिकून राहण्यास मदत होईल, असेही नमूद केले.
अन्याय्य कामगार पद्धतीचा आरोप करून बेस्ट कामगार संघटनेने या प्रकरणी औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. तसेच, चालकांना वाहक म्हणून काम करण्यास भाग पाडले जात असल्याबाबत आक्षेप घेतला होता. औद्योगिक न्यायालयाने गेल्या वर्षी ५ एप्रिल रोजी बेस्टला १ जुलै २०२४ पासून सुरू होणारे कामाचे वेळापत्रक न बदलण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, अतिरित्त चालकांना वाहकाची जबाबदारी पार पाडण्यास भाग न पाडण्याचे स्पष्ट केले होते. तथापि, बेस्ट उपक्रमात चालकांची संख्या अधिक, तर वाहकांची कमतरता आहे. त्यामुळे, बेस्टने अतिरिक्त चालकांना वाहकाची जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे न्यायमूर्ती मारणे यांनी आदेशात म्हटले. बेस्ट उपक्रमाकडे १ जुलै २०२४ रोजी १,९०६ अतिरिक्त चालक होते, तर १,०३० वाहकांची कमतरता होती. आता चालकांची एकूण संख्या ४,०५६ आणि वाहकांची संख्या ४३० एवढी झाली आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
न्यायालयाचे म्हणणे…
बेस्टला ४,०५६ चालकांना मासिक वेतनापोटी २७ कोटी रुपये द्यावे लागत आहेत आणि २०२३-२४ मध्ये त्यांच्या वाहतूक विभागाला १,०३७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तोट्याच्या आकडेवारीबाबत संघटनेने प्रश्न उपस्थित केला तरी बेस्ट उपक्रम दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करत आहे याची न्यायालय दखल घेत असल्याचे न्यायमूर्ती मारणे यांनी आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले. त्याचप्रमाणे, औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशामुळे कोणतेही काम न करता १,३५६ चालकांना वेतन द्यावे लागेल. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करता चालकांना वाहकांचे काम देण्यापासून रोखणारा अंतरिम आदेश कायम ठेवता येणार नाही, असे एकलपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, कामगार संघटनेने दाखल केलेल्या तक्रारीवर ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
बेस्ट उपक्रम-संघटनेचा दावा-प्रतिदावा
बेस्ट उपक्रमातील ४,०५६ पैकी २,७१४ चालक बेस्टच्या विविध विभागांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर आहेत आणि १,३५६ चालकांना वाहक म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली. परंतु, त्यांच्या सेवा अटींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असा दावा बेस्ट उपक्रमाच्या वतीने वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी केला होता. याउलट, बेस्टने जाणूनबुजून स्वमालकीच्या नवीन बस खरेदी न करता आणि भाडेतत्वावरील बससाठी चालकांसह नवा करार करण्याचा मार्ग अवलंबल्याचा आरोप कामगार संघटनेच्या वतीने वकील नीता कर्णिक यांनी केला होता.
