मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) कायदा हा झोपडपट्टीत गरिबी आणि अस्वच्छ वातावरणात राहण्यास भाग पाडलेल्या नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी करण्यात आला आहे. त्यामुळे, या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तथापि, विकासकांमधील स्पर्धेमुळे झोपु प्रकल्पांना विलंब होत असल्याची टिप्पणीही उच्च न्यायालयाने विलेपार्लेस्थित झोपु प्रकल्पाचा मोकळा करताना केली. तसेच हा झोपु प्रकल्प रखडवल्याबद्दल न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासह (एसआरए) संबंधितांवर ताशेरे ओढताना साटेरी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स एलएलपीला बांधकाम सुरू करण्याबाबतचे प्रमाणपत्र (सीसी) देण्याचे आदेश दिले.
झोपु कायदा हा झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांचे राहणीमान उंचवण्यासाठी केलेला कल्याणकारी कायदा आहे. झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करून त्यांना बेदखल होण्यापासून संरक्षण देणे, चांगले, सुरक्षित आणि स्वच्छ निवासस्थान उपलब्ध करणे हा या कायद्यामागील प्रमुख उद्देश आहे, असे निरीक्षण देखील न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले. त्याचवेळी, साटेरी बिल्डर्स आणि श्री गुरुकृपा गृहनिर्माण सोसायटीने पुनर्वसन प्रकल्पात वारंवार येणाऱ्या अडथळ्यांना आव्हान देत केलेली याचिका योग्य ठरवली. प्रकल्पाला उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मंजुरी दिलेली असतानाही अधिकाऱ्यांकडून नवनवीन आक्षेप घेण्याच्या कृतीवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
प्रकरण काय ?
विलेपार्ले येथील एक भूखंड त्या लगतच्या रस्त्याशी (डीपी) संबंधित आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये झोपु योजनेंतर्गत पुनर्वसनासाठी विकासकाची नियुक्ती केली गेली होती. एसआरएने मे २०२२ मध्ये विकासकाला रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्यांना (पीएपी) सामावून घेण्याचे आदेश देऊन एक इरादापत्र (एलओआय) आणि मंजुरीची सूचना (आयओए) मंजूर केले होते. तथापि, काही झोपडीधारकांनी आणि स्थानिक आमदार पराग अळवणी यांच्या पाठिंब्याने प्रतिस्पर्धी विकासकाने या मंजुरींना आव्हान दिले.
तक्रार निवारण समितीने सुरुवातीला जुलै २०२२ मध्ये इरादापत्र रद्द केले तरी, एप्रिल २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने ते पुन्हा देण्यास सांगितले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२४ मध्ये हा आदेश कायम ठेवला. आमदारांच्या हस्तक्षेपामुळे प्रकल्प अनावश्यकपणे रखडल्याचा दावा सोसायटीच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर गृहनिर्माण मंत्र्यांनी बैठक घेतली होती. परंतु, कोणतेही आदेश किंवा कोणताही निर्णय घेतले नाहीत, अशी बाजू राज्य सरकारतर्फे युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले.
न्यायालयाचे म्हणणे
सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर कोणत्याही शासकीय प्राधिकरणाने बाह्य हस्तक्षेपामुळे आपली वैधानिक कर्तव्ये सोडणे ही अत्यंत खेदजनक परिस्थिती आहे. एसआरएने या प्रकरणात हीच कृती केली, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, प्रक्रिया पूर्ण करून प्रकल्प सुरू करण्याबाबतचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आणि सध्याच्या झोपु प्रकल्पाशी संबंधित विकासकांना कोणत्याही तक्रारी किंवा हस्तक्षेप करण्यापासून मज्जाव केला.
