मुंबई : गतवर्षीप्रमाणे आगामी वर्षातही मालमत्ता कराचे उद्दिष्ठ गाठण्याची प्रशासनाने तयारी केली असून मुंबईकरांना सुधारित मालमत्ता देयके पाठविण्यात आली आहेत. मात्र, कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेऊन मालमत्ता कराची पुनर्रचना करून महानगरपालिकेने मालमत्ता करवाढ केली आहे. मालमत्ता करात सरासरी १५.८९ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. रेडी रेकनरच्या दरात झालेल्या बदलामुळे करवाढ करण्यात आली असली तरीही मुंबईकर व विरोधकांकडून या करवाढीला प्रचंड विरोध होऊ लागला आहे. दरम्यान, या वाढीव करामुळे मुंबईकरांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागू नये, यासाठी कचरा शुल्काचा निर्णय प्रशासनाने तूर्तास स्थगित केला आहे.
मालमत्ता कर हा मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. त्यापूर्वी जकात करातून महापालिकेला उत्पन्न मिळत होते. मात्र, देशात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर महानगरपालिकेचा जकात कर बंद झाला. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ चे कलम १५४ (१ सी) प्रमाणे दर ५ वर्षांनी मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. त्यानुसार, महापालिकेतर्फे २०१५ साली कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेऊन मालमत्ता करवाढ करण्यात आली होती. त्यांनतर २०२० मध्ये करवाढ होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यावेळी कोविड – १९ विषाणू संसर्गामुळे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली नव्हती. त्यासाठी कायद्यात अनुषंगिक दुरूस्तीदेखील करण्यात आली होती. आता सुमारे १० वर्षांनंतर कर देयके सुधारित करण्यात आली आहेत. मुंबईकरांना वाढीने देयके जारी करण्यात आली आहेत.
महानगरपालिकेने मालमत्ता कराची रचना अथवा दरामध्ये कोणतीही सुधारणा व वाढ केलेली नाही. मात्र, २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षातील रेडी रेकनरनुसार झालेल्या बदलामुळे देयके आपोआपच सुधारित होण्याची कायदेशीर तरतूद असल्यामुळे नागरिकांना वाढीव कर देयके मिळाली आहेत. तसेच, ५०० चौरस फुटांपेक्षा छोट्या सदनिकांना मालमत्ता करामधून सूट असल्याने सुधारित मालमत्ता कर देयकांमधून त्यांना पूर्णत: वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यावर कोणतीही आकारणी होणार नाही.
दरम्यान, मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि घनकचऱ्याचे वाढते प्रमाण यामुळे मुंबईकरांवर घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क लावण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. घराघरातून, कार्यालयातून, इमारतीतून कचरा संकलन करण्याबाबतचे शुल्क मुंबईकराच्या मालमत्ता करातूनच वसूल केले जाणार होते. मात्र, मालमत्ता करवाढ केल्यामुळे मुंबईकरांवर आर्थिक ताण येऊ नये, यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्काचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.
मालमत्ता कर देयकांसोबत बजावण्यात आलेल्या विशेष नोटीसींमध्ये,’मालमत्तेचे भांडवली मूल्यांकन संरक्षित आहे’, अशी विशेष सूचना नमूद आहे. म्हणजेच न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून अंतिम देयके निश्चित करण्यात येणार आहेत. अंतिम देयके पाठविल्यानंतर मालमत्ता कराची रक्कम कमी किंवा जास्त होऊ शकते. अधिक रकमेची आकारणी झाल्यास ती रक्कम पुढील देयकामध्ये वळती केली जाईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
प्रामाणिकपणे मालमत्ता कर भरणाऱ्या मुंबईकरांच्या करात पालिकेने १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. मात्र ४८१ मोठे थकबाकीदारांनी तब्बल ११ हजार कोटी रुपये कर थकवला आहे. त्या कराच्या वसुलीसाठी कोणतीही ठोस कृती नाही. मग नागरिकांवरच आर्थिक बोजा का ? मोठ्या थकबाकीदारांवर आधी ठोस कारवाई झाली पाहिजे. महापालिका आयुक्तांनी या मालमत्ता करवाढीचा पुनर्विचार करावा. रवी राजा मुंबई महानगरपालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते
मुंबई महानगरपालिकेने गावठाण मालमत्तेसाठी मालमत्ता कर ४० टक्क्यांनी वाढवल्याचे निदर्शनास येताच आश्चर्याचा धक्का बसला. पूर्वी सहा महिन्यांसाठी १४,२०४ रुपये इतका कर भरत होतो. आता सुधारित मालमत्ता कर देयकानुसार १९,८८५ रुपये भरावे लागणार आहेत. गॉडफ्रे पिमेंटा वॉचडॉग फाऊंडेशनचे अध्यक्ष
