कायद्यातील दुरुस्तीचे सरकारकडून समर्थन, तर पडताळणी करण्याची न्यायालयाची तयारी
बेकायदा बांधकामांमध्ये शांततापूर्ण आयुष्य जगणाऱ्यांचे व्यापक हित लक्षात घेता त्यांच्यासाठी या बांधकामांना संरक्षण देणारा कायदा वा कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा राज्य सरकारला सर्वस्वी अधिकार आहे. त्यामुळे या लोकांना बेघर केले तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा दावा करत बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या प्रादेशिक व नगररचना कायद्यात (एमआरटीपी) केलेल्या दुरुस्तीच्या निर्णयाचे राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात समर्थन केले आहे. तसेच या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावावी, अशी विनंतीही सरकारने न्यायालयाकडे केली आहे. त्यावर सरकारचा हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसतो की नाही हे तपासून पाहिले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्याच्या शहरी भागांतील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना सशर्त संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती केली असून या दुरुस्तीला राजीव मिश्रा यांनी अ‍ॅड्. दत्ता माने यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने सरकारला त्यावर आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी आणि मनीष पाबळे यांनी सरकारच्या वतीने कायद्यातील दुरुस्तीच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. न्यायालयानेही ते दाखल करून घेत ही दुरुस्ती वैध आहे की नाही हे पडताळून पाहण्याचे स्पष्ट केले. नगरविकास खात्याचे उपसचिव संजय साओजी यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून बेकायदा धोरणाबाबत न्यायालयाने आतापर्यंत घेतलेल्या भूमिकेचा व कायद्यात दुरुस्ती का करण्यात आली याचा तपशील दिला आहे. त्याच वेळेस बेकायदा बांधकामांमध्ये शांततापूर्ण आयुष्य जगणाऱ्यांचे व्यापक हित लक्षात घेता त्यांच्यासाठी बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारा कायदा वा कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा राज्य सरकारला सर्वस्वी अधिकार आहे. त्यामुळे या लोकांना बेघर केले तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा दावा करीत दुरुस्तीच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
विशेष म्हणजे नवी मुंबई निर्माण करण्याच्या धोरणाला सरकारचे हे धोरण सुरुंग लावणारे असून त्यास परवानगी दिली तर नवी मुंबई निर्माण करण्याचा हेतूच नष्ट होईल, अशी धाडसी भूमिका घेत नवी मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सरकारच्या या धोरणाला तीव्र विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. आयुक्तांच्या या धाडसी भूमिकेचे कौतुक करत न्यायालयाने सरकारचे सुधारित धोरण प्रामुख्याने फेटाळून लावले होते. अखेर राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देता यावे यासाठी सरकारने १ एप्रिल एमआरटीपी कायद्यातील कलम ५, ५२(अ), ५३ व १४२ मध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक सरकारने विधिमंडळात सादर केले. दोन्ही सभागृहांनीही त्याला मंजुरी दिली. त्याच्या आधारे १५ एप्रिल रोजी कायदा दुरुस्तीची अधिसूचना सरकारतर्फे काढण्यात आली.
कायद्यातील दुरुस्ती
राज्याच्या शहरी भागांतील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना सशर्त संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती केली. त्याला न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले असून दुरुस्तीच्या वैधतेबाबत पडताळणी सुरू आहे. सरकार बेकायदा बांधकामांमध्ये राहणाऱ्यांच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने ही दुरुस्ती योग्य म्हणत आहे.
सुधारित धोरणही फेटाळले
मिश्रा यांच्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने नवी मुंबईतील दिघा गावातील शेकडो इमारतींवर हातोडा चालवण्याचे आदेश दिले होते. दिघावासीयांनी त्याच्या निषेधार्थ आंदोलन केल्यानंतर सरकारने पहिल्यांदाच राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण आणले होते. परंतु असे कुठलेही धोरण आणले गेल्यास त्याला न्यायालयाची मंजुरी घेण्याची अट न्यायालयाने नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देताना घातली होती. त्यामुळे सरकारने हे धोरण न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी सादर केले होते. मात्र कायद्याच्या चौकटीत हे धोरण कुठेही बसत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ते बासनात गुंडाळल्यावर सरकारने सुधारित धोरण आणले होते. ते धोरण तर नगररचना कायद्याच्यासह अस्तित्वात असलेल्या सगळ्याच कायद्यांच्या मुळावर येणारे असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने हे धोरणही फेटाळून लावले.
