मुंबई : राजकीय ईर्ष्येपोटी आणि निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घाट गेल्या काही वर्षांपासून घालण्यात येत असल्याचा दावा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या विशेष पूर्णपीठासमोर केला. सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या २०२४ च्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीला शुक्रवारपासून नव्याने सुरूवात झाली. त्यावेळी आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला.
राज्यात निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेला येतो. अकरा वर्षांपूर्वी, २०१४ मध्ये पहिल्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कायदा करण्यात आला. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरच हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर, २०१८ मध्येही विधानसभा निवडणुकांच्या आधी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा केला गेला.
राज्यभर मराठा समाजाकडून केल्या गेलेल्या हिंसक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचा कायदा केल्याचा दावा तत्त्कालीन सरकारने केला होता. तथापि, हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मे २०२१ रोजी रद्द केला. तो रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागास नसल्याचा निर्वाळाही दिला होता. असे असतानाही, मराठा समाज मागास आहे हे दाखवण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी निवृत्त न्ययमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोग स्थापन केला.
या आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचे आणि त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याची शिफारस केली. ही शिफारस मान्य करून पुन्हा एकदा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांत दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले, असे संचेती यांनी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आमि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष पूर्णपीठाला सांगितले. आधी १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ते कमी करून दहा टक्के करण्यात आले, एवढाच बदल करण्यात आल्याचेही संचेती यांनी न्यायालयाला सागितले.
विलक्षण, असामान्य परिस्थितीत किंवा एखादा समाज राष्ट्रीय पातळीवर मुख्य प्रवाहापासून अलिप्त असल्यास ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येऊ शकते. अशा अपवादात्मक परिस्थितीशिवाय आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना स्पष्ट केले होते, मराठा समाज हा पुरोगामी असून राष्ट्रीय पातळीवर नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. त्याला मागास आणि मुख्य प्रवाहापासून अलिप्त असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतही मराठा समाज मागास आहे हे दाखवण्यासाठी शुक्रे आयोगाने केवळ खुल्या प्रवर्गासह त्याचा तुलनात्मक अभ्यास केल्याचा युक्तिवादही संचेती यांनी केला.
सुनावणी लांबवणीवर टाकण्याचा प्रयत्न
मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आदेश दिले. त्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष पूर्णपीठाने शुक्रवारी मराठा आरक्षणप्रकरणी सुनावणीला सुरूवात केली. तथापि, शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी भरतीबाबत दिलेल्या अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून सोमवारी त्यावर सुनावणी होणार असल्याची बाब याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांच्या वतीने वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी न्ययालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, नव्याने होणारी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत घेतली जाऊ नये, अशी विनंती केली. तथापि, राज्य सरकार आणि अन्य आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला व सुनावणी सुरू करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयानेही ती मान्य करून सुनावणीला सुरूवात केली.
