उच्च न्यायालयाच्या निर्णायामुळे मुंबई मेट्रोची प्रस्तावित भाडेवाढ आणखी काही दिवसांसाठी टळली आहे. उच्च न्यायालयाने  याप्रकरणाची सुनावणी १८ मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी भाडेवाढीचे हे संकट टळले आहे. यापूर्वी भाडेवाढीबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २४ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित ठेवली होती.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आल्याबाबत एमएमआरडीए व रिलायन्सला न्यायालयाने फटकारले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्टेनोग्राफरने आदेशात केलेल्या तांत्रिक चुकीबाबत स्पष्टीकरण आणण्याची तयारी एमएमआरडीए व रिलायन्सने दाखवल्याने न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी स्थगित केली होती.