मुंबई : दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास, तसेच म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून तयार करण्यात येणाऱ्या बृहतसूचीअंतर्गत बनावट कागदपत्राद्वारे घरे लाटली जातात. तर अनेकदा मूळ भाडेकरू हक्काच्या घरापासून वंचित राहतो. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन आता म्हाडाने या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी उपकरप्राप्त इमारतींतील रहिवाशांसह संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हे सर्वेक्षण रखडले होते. पण आता मात्र उपकरप्राप्त इमारतींतील बायोमेट्रीक सर्वेक्षण मार्गी लावण्यात येणार आहे. सुमारे १३ हजार ९१ इमारतींमधील रहिवाशांच्या बायोमेट्रीक सर्वेक्षणासाठी खासगी संस्थेची (एजन्सी) नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. संस्थेच्या नियुक्तीसाठी ऑगस्टमध्ये निविदा काढण्यात येणार आहेत.
अतिधोकादायक वा कोसळलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना दुरूस्ती मंडळाकडून संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित केले जाते. सर्वच इमारती धोकादायक असल्याने या इमारतींचा पुनर्विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न आता नवीन पुनर्विकास धोरणाअंतर्गत केला जात आहे. असे असताना उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांच्या पात्रता निश्चितीत अनेक त्रुटी आढळतात, पात्रता निश्चितीतही गैरप्रकार होतात. त्यामुळे पुनर्विकासाअंतर्गत घरे लाटली जात असल्याचा आरोप सातत्याने होतो. त्याच वेळी अतिधोकादायक वा कोसळलेल्या इमारतीतील संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित केलेल्या रहिवाशांच्या मुळ इमारतींचा पुनर्विकास काही कारणाने होऊ शकत नाही. त्या रहिवाशांची बृहतसूची तयार करून त्याअंतर्गत दुरूस्ती मडंळाकडून रहिवाशांना घरांचे वितरण केले जाते.
दुरूस्ती मंडळाला पुनर्विकासाच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या घरांच्या साठ्यातून या रहिवाशांना घरे दिली जातात. मात्र या बृहतसूची यादीतील घरे लाटली जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सुमारे १३ हजार ९१ उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांचे, तसेच संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बायोमेट्रीक सर्वेक्षणासह पात्रता निश्चितीची सर्व प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने पार पाडली जाणार आहे. तर इमारतींची माहितीही संगणकीय पद्धतीने जमा करून ती म्हाडाच्या संकेतस्थळावर टाकली जाणार आहे. पात्र रहिवाशांची यादीही संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
उपकरप्राप्त इमारतींच्या बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाचा निर्णय २०२४ मध्ये घेण्यात आला होता. मात्र या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. पण आता मात्र बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळातील अधिकाऱ्यांनी दिली. या कामासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यासाठी ऑगस्टमध्ये निविदा काढण्यात येणार आहेत. नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाआधारे रहिवाशांची पात्रता निश्चिती करण्यात येणार आहे. पात्र रहिवाशांनाच पुनर्विकासाअंतर्गत, बृहतसूचीअंतर्गत घरे देण्यात येतील, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, या सर्वेक्षणानंतर आणि पात्रता निश्चिती संगणकीय पद्धतीने होणार असल्याने यापुढे पुनर्विकासाअंतर्गत वा बृहतसूचीअंतर्गत बनावट कागदपत्रांद्वारे घरे लाटली जाणार नाहीत, मानवी हस्तक्षेप टाळला जाणार आहे, तर घरांच्या वितरणात पारदर्शकता येणार असल्याचा दावा यानिमित्ताने केला जात आहे.
