परीक्षेच्या गुणांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप, एमबीच्या दोन विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द होणार नाही

गुण वाढवले नसते तरी या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक वर्ष उत्तीर्ण केले असते, असे नमूद करून दोन्ही विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षेला बसण्याची आणि निकालांच्या अधीन राहून पुढील अभ्यास करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश देखील न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने एनएमआयएमएसला दिले. याचिकाकर्त्यांनी हे कृत्य करण्याची किंवा त्यात सहभागी होण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे, त्यांनी केलेली कृती ही चुकीच्या निर्णयाचा परिणाम होती आणि ती याचिकाकर्त्यांना टाळता आली असती. तथापि, याचिकाकर्त्यांना सुधारण्याची एक संधी दिली पाहिजे, असे खंडपीठाने दोन्ही विद्यार्थ्यांना दिलासा देताना म्हटले.

तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले आहे. त्यामुळे, त्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय अंतिम आहे. तसेच, संस्थेचे अनैतिक बाबींबाबत शून्य सहनशीलतेचे धोरण आहे, असा दावा एनएमआयएमएसच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. तसेच. याचिकाकर्त्यांबाबतच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यात आले. न्यायालयाने मात्र कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी दिली पाहिजे होती, असे नमूद केले. त्याचवेळी, उच्च शैक्षणिक दर्जा राखण्यासाठी संस्थेने कठोर भूमिका घेणे रास्तच आहे. तसेच, अयोग्य मार्गांचा अवलंब करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबद्दल सहानुभूती दाखवण्यातही काही अर्थ नाही.

तथापि, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कारकीर्दीचा संदर्भ देताना संस्थेने हे प्रकरण केवळ गुणांमध्ये अयोग्य पद्धतीने वाढ केल्याच्या दृष्टीकोनातून न पाहता, निर्णय घेताना याचिकाकर्त्यांचे मागील वर्तन आणि अभ्यासातील कामगिरी लक्षात घ्यायला हवी होती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

संस्थेने दोन्ही विद्यार्थ्यांना दिलेल्या शिक्षेशी आपण एरव्ही सहमती दर्शवली असती. परंतु, दोन्ही विद्यार्थ्यांनी गुण वाढलेले नसतानाही अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण केली होती आणि त्याचा वर्षभरात त्यांच्या कामगिरीवर परिणाम होणार नव्हता, असे देखील न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांना देताना प्रामुख्याने नमूद केले. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना त्यांच्या कामगिरीचा मागोवा घेणे हे महत्त्वाचे आहे.

याचिकाकर्त्यांची कृती आवेगपूर्ण आणि चांगली नोकरी मिळवण्याच्या कमी होत चाललेल्या शक्यता व कामगिरी करण्याच्या सामाजिक दबावामुळे प्रेरित क्षणिक होती. शिवाय, दोन्ही विद्यार्थ्यांनी विनाअट शिक्षा स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली असून त्यात शिष्यवृत्तीसाठी विचार न करणे, शिक्षणातून वगळणे, समित्या, सांस्कृतिक आणि क्रीडा कार्यक्रम आणि विद्यार्थी पुरस्कारांमधून वगळणे यांचा समावेश आहे. तथापि, या प्रकरणी सगळ्या बाबींचा विचार करता याचिकाकर्त्यांना सुधारण्याची एक संधी देण्याची गरज आहे, असेही न्यायालयाने संस्थेचा निर्णय रद्द करताना नमूद केले.

प्रकरण काय ?

दोन्ही विद्यार्थ्यांनी एनएमआयएमएसच्या स्कूल ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये २०२४-२६ च्या सहा सत्रांच्या एकात्मिक एमबीए अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. दुसऱ्या सत्राच्या परीक्षा जानेवारीमध्ये घेण्यात आल्या. त्यानंतर, मूल्यांकन पडताळण्यासाठी १० मार्च रोजी कॉर्पोरेट फायनान्स विषयाच्या उत्तरपत्रिका वितरित करण्यात आल्या, तेव्हा याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या गुणांपुढे १ हा आकडा लिहिला. त्यामुळे, गुण ८.६ वरून १८.६ झाले. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना तिसऱ्या सत्राच्या परीक्षेला बसण्यापासून रोखण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी, त्यांचे प्रवेश संपूर्ण वर्षासाठी रद्द करण्यात आल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यावर, प्रवेश रद्द करणे हे नियमांचे उल्लंघन असून संस्थेचा हा निर्णय अतिरेकी आहे आणि त्यांचे म्हणणे न ऐकता निर्णय घेण्यात आले, असा दावा करून दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.