मोनोची माळ रेल्वेच्या गळय़ात?

गेल्या सात महिन्यांपासून बंद असलेल्या चेंबूर ते वडाळा या मोनो रेल्वेच्या पहिल्या टप्प्यासह वडाळा ते संत गाडगे महाराज चौक (सातरस्ता) हा दुसरा टप्पा कार्यान्वित व्हावा म्हणून ‘मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणा’ने (एमएमआरडीए) अखेर ‘मुंबई रेल्वे विकास महामंडळा’ला (एमआरव्हीसी) साकडे घातले आहे. रेल्वेने मोनोकरिता व्यवस्थापन आणि तांत्रिक मदत द्यावी, अशी मागणी एमएमआरडीएने केली आहे.  मोनोचे तांत्रिक व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या ‘स्कोमी’ या मलेशियन कंपनीच्या प्राधिकरणासोबत आर्थिक वाद असून वर्षभरापूर्वी त्यांचे कत्राट संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे मोनोच्या तांत्रिक व्यवस्थापनासाठी प्राधिकरणाने विचारणा केली असली तरी एमआरव्हीसी हा प्रस्ताव स्वीकारेल का? असा प्रश्न आहे.

फेब्रुवारी २०१४ रोजी सुरू झालेला मोनोचा पहिला टप्पा प्रवाशांच्या पुरेशा प्रतिसादाअभावी रडतखडत सुरू होता. त्यातच नोव्हेंबर २०१७ मध्ये म्हैसूर कॉलनी स्थानकात मोनोला आग लागली. या आगीत मोनोचे २५ कोटींचे नुकसान झाले. तेव्हापासून मोनोच्या पहिल्या टप्प्यावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प आहे. चेंबूर ते सातरस्ता या संपूर्ण मार्गिकेची सुरक्षा तपासणी करून मार्गिका खुली करण्यासाठी आवश्यक असणारी सुरक्षा परवानगी ‘एमएमआरडीए’ला ‘कमिशनर ऑफ रेल्वे सेफ्टी’ने एप्रिल महिन्यात दिली आहे. मात्र अजूनही राज्य सरकारची परवानगी प्राधिकरणाला मिळाली नाही. स्कोमी कंपनीसोबतच्या कंत्राटाचा कालावधी संपल्यानंतर ‘एमएमआरडीए’ने चार वेळा निविदा काढल्या होत्या. मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आर्थिक संकटामुळे मोनोचे तांत्रिक व्यवस्थापन करण्यामध्ये स्कोमी कंपनी अक्षम आहे, असे ‘एमएमआरडीए’चे म्हणणे आहे. या पाश्र्वभूमीवर चेंबूर ते सातरस्ता या मोनो मार्गिकेच्या तांत्रिक व्यवस्थापनासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाला प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती ‘एमएमआरडीए’चे अतिरिक्त महानगर आयुक्त संजय खंदारे यांनी दिली.

‘अभ्यासाअंती निर्णय’

मोनोच्या गाडय़ा ते स्थानकांपासूनचे तांत्रिक व्यवस्थापन करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. मात्र मोनोसारख्या वाहतूक व्यवस्थेच्या व्यवस्थापनाचा कोणताही अनुभव ‘एमआरव्हीसी’कडे सध्याच्या घडीला नाही. मोनोच्या तांत्रिक व्यवस्थापनाबाबतचा प्रस्ताव आम्हाला मिळाला असून त्यासंबंधी आवश्यक तांत्रिक बाबींची विचारणा आम्ही एमएमआरडी प्रशासनाकडे केल्याची माहिती ‘एमआरव्हीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक रविशंकर खुराना यांनी दिली. तसेच आवश्यक बाबींची माहिती मिळाल्यावर त्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.