Mumbai News, News in Mumbai, Mumbai City News
आंध्र प्रदेशचे आमदार आणि मजलिस-ए-इत्तिहाद-अल मुस्लिमिन पार्टीचे नेते अकबरुद्दीन ओवेसी यांना मुंब्रा येथे ८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सभेत भाषण करू न देण्याच्या आणि ठाणे जिल्ह्याच्या हद्दीत प्रवेश नाकारण्याचा ठाणे पोलीस आयुक्तांचा आदेश योग्य असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयानेही गुरुवारी स्पष्ट केले. प्रशासकीय आणि कायदा-सुव्यवस्थेची घडी नीट ठेवण्यासाठी आवश्यक निर्णयांमध्ये आपण हस्तक्षेप करणार नसल्याचे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले. स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने ८ फेब्रुवारी रोजी मुंब्रा येथे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असून त्यात ओवेसी यांचेही भाषण होणार आहे. मात्र ठाणे पोलीस आयुक्तांनी नोटीस बजावत ओवेसी यांच्या भाषणास बंदी घातली आहे. ओवेसी यांच्या चिथावणीखोर भाषणामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे स्पष्ट करीत पोलीस आयुक्तांनी ही बंदी घातली आहे. त्यांना ठाणे जिल्ह्याच्या हद्दीत येण्यासही या नोटीसद्वारे मज्जाव करण्यात आला आहे. संस्थेच्या वतीने अब्दुल रौफ खान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
ठाण्यात फेरीवाल्यांना विम्याचे संरक्षण
ठाणे : ठाण्यात पदपथ बळकावून बस्तान मांडणाऱ्या फेरीवाल्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाला असतानाच महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी गुरुवारी चक्क फेरीवाल्यांचा विमा काढण्याची घोषणा केली आहे. फेरीवाल्यांकडून मासिक शुल्कापोटी वसूल करण्यात येणाऱ्या रकमेतून ५० टक्के निधी विम्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यात येणार असून यासाठी आधार, बँक खाते आणि शिधावाटप पत्रिका या प्रकारचा पुरावा बंधनकारक करण्यात आला आहे.नागरी फेरीवाल्यांबद्दल राष्ट्रीय धोरण २००९ स्थानिक पातळीवर प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी शहर फेरीवाला समिती गठीत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, नोंदणी अर्ज महापालिकेच्या प्रभाग कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ही नोंदणी करताना कोणालाही पैसे देऊ नयेत, असेही गुप्ता यांनी म्हटले आहे. फेरीवाल्यांच्या नोंदणीसाठी एक हजार रुपये निश्चित करण्यात आले असून ६०० रुपये मासिक फी असणार आहे. याच रकमेतून फेरीवाल्यांचा विमा निघणार आहे.
‘काळा घोडा’वर दाते समितीचे नियंत्रण
मुंबई : सध्या सुरू असलेल्या ‘काळा घोडा फेस्टिव्हल’दरम्यान विविध नियमांचे उल्लंघन केले जाते का, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात राज्य सरकारला दिले होते. मात्र फेस्टिव्हल सुरू होऊन पाच दिवस उलटले तरी ही समिती स्थापन करण्यात न आल्याने संतापलेल्या न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत गुरुवारी स्वत: अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सदानंद दाते यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. फेस्टिव्हलदरम्यान ध्वनि- प्रदूषण, परिसरात घाणीचे साम्राज्य असते. पूर्वपरवानगीशिवाय परिसरात बॅरिकेड्स लावून स्थानिकांच्या रहदारीला मज्जाव केला जातो. याबाबत वारंवार तक्रार करूनही पालिका, पोलीस दखल घेत नसल्याचा आरोप करीत स्थानिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती़ न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेची दखल घेतली. आरोपांप्रमाणे नियमांचे उल्लंघन केले जाते का यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
कांजुरमार्ग- कोपरखैरणे खाडीपुलासाठी ४०० कोटी
नवी मुंबई : मुंबईतून पुणे तसेच कोकणात जाणाऱ्या वाहतूकीची कोंडी सोडविण्यासाठी मुंबई- नवी मुंबईला जोडणाऱ्या तिसरा खाडी पूल बांधण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिरणाने त्यादिशेने पावले उचलली असून कांजुर मार्ग- कोपरखैरणे खाडीपुलाची रचना आहे. या कामासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती एमएमआरडीएचे व्यवस्थापकीय संचालक युपीएस मदान यांनी गुरुवारी वाशी येथे दिली.
भावे नाटय़गृहात आयोजित पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या जनलोकप्रतिनिधी दरबारात त्यांनी ही माहिती दिली.