मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील बहुचर्चित पत्राचाळ रहिवाशांनी पुनर्वसनातील घरांच्या चाव्या ताब्यात घेतल्या असल्या तरी घरांचा प्रत्यक्ष ताबा न घेण्याचे ठरविले आहे. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम हेच प्रमुख कारण असल्याचे रहिवाशांनी स्पष्ट केले असून इमारतीच्या मजबुतीबाबत जोपर्यंत ‘वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थे’कडून (व्हीजेटीआय) प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत सदनिकांचा ताबा न घेण्याचे रहिवाशांनी ठरविले आहे. म्हाडाकडून मात्र इमारत राहण्यायोग्य असून रहिवाशांकडून विनाकारण तक्रारी केल्या जात असल्याचा दावा केला आहे.
बांधकाम अपूर्णच!
म्हाडाने ४ एप्रिल रोजी काढलेल्या सोडतीच्या आदल्या दिवशी तेथील इमारतीच्या एका विंगचे प्लास्टर पडले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने व्हीजेटीआयमार्फत त्या विंगचे संपूर्ण ऑडीट करण्यासाठी सांगितले आहे. तोपर्यंत इमारतींचा ताबा देऊ नये असे म्हाडाला स्पष्ट बजावले. त्यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम अपूर्ण असताना फक्त सोडत काढण्यासाठी म्हाडाने तात्पुरता निवासयोग्य दाखला जारी केला, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
निकृष्ट बांधकाम
जॉनी जोसेफ समितीच्या अहवालानुसार, पत्रा चाळ प्रकल्पात म्हाडाने प्रकल्प व्यवस्थापन समिती (पीएमसी) न नेमल्यामुळे चटईक्षेत्र निर्देशांक घोटाळा झाला, असे नमूद केले होते. मात्र नंतरचे अपूर्ण काम पूर्ण करताना त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी म्हाडाने पीएमसीची नियुक्ती केली नाही वा संस्थेने नेमलेल्या पीएमसीला संरचनात्मक तपासणी करू न देता फक्त सदनिकेचे अंतर्गत परीक्षण करण्याची परवानगी दिली. संस्थेच्या पीएमसीने दिलेल्या अहवालात ७० टक्के घरातील भिंतीना भेगा, निकृष्ट दर्जाचे दरवाजे/खिडक्या, गळती या त्रुटी आहेत, असे स्पष्ट नमूद केले आहे.
म्हाडाने २०१८ मध्ये आधीच्या विकासकाला निष्कासीत केले. फेब्रुवारी २०२२ पासून पुनर्वसन इमारतीच्या बांधकामास सुरुवात केली. त्यावेळी संस्थेशी विकास करार करणे म्हाडाला अनिवार्य होते. पण अद्याप संस्था वा सभासदांशी वैयक्तिक करार करण्यात आलेला नाही. पुनर्वसन इमारतीच्या बांधकामाचे कंत्राट १४२ कोटींवरून २८० कोटींवर गेले. तरीही बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असून काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला म्हाडाने संधी दिल्याचा गंभीर आरोपही रहिवाशांनी केला आहे.
आक्रोश मोर्चा
म्हाडाने मूळ करारातील अटींचे उल्लंघन करून रहिवाशांच्या पुनर्वसनाआधीच विकासकाच्या उत्तुंग इमारतींना निवासयोग्य दाखला दिला. त्यामुळे खरेदीदारांना आलिशान घरे मिळाली. मात्र मूळ पत्राचाळ रहिवाशांचे हक्क डावलले गेल्याचा आरोप केला जात आहे. सदनिकेचा आहे त्या अवस्थेत ताबा घ्या, अन्यथा मासिक भाडे बंद करू, अशा धमक्या देऊन म्हाडाकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करीत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. या विरोधात पत्राचाळ रहिवाशांकडून लवकरचा ‘आक्रोश मोर्चा’ काढला जाणार आहे.
इमारत सर्व दृष्टीने पूर्ण झालेली असून काही किरकोळ कामे सुरू आहेत. तरीही रहिवाशांकडून तक्रारी केल्या जात आहेत. याबाबत योग्य तो मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे – निलेश मडामे, कार्यकारी अभियंता, गोरेगाव.
