सुमारे १३ हजार इमारतींमधील रहिवासी गणेशोत्सवानंतर रस्त्यावर उतरणार; ‘७९ अ’च्या नोटीसना स्थगिती, पुनर्विकास अडचणीत

उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी नवीन धोरण तयार करून त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता घेण्यात आली असून दुरुस्ती मंडळाने या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या धोरणाला ‘७९ अ’ कलमानुसार मालकांना नोटीसा बजावून मंडळाने सहा महिन्यांत पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करणयाचे निर्देश दिले. तर जे मालक सहा महिन्यात प्रस्ताव सादर करणार नाहीत, त्या ठिकाणी सोसायट्यांना संधी देत सहा महिन्यात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. या सहा महिन्यांत ज्या सोसायट्या प्रस्ताव सादर करणार नाहीत, त्या इमारतींचा पुनर्विकास स्वत: दुरुस्ती मंडळ मार्गी लावणार अशी तरतूद या धोरणात आहे. पण या धोरणावर आक्षेप घेत काही मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार म्हाडाचे दुरुस्ती मंडळ अतिधोकादायक इमारत घोषित करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरण नसल्याचा आक्षेप घेतला. तर न्यायालयानेही दुरुस्ती मंडळ सक्षम प्राधिकरण नसल्याचे म्हणत दुरुस्ती मंडळाच्या ‘७९ अ’च्या नोटीसा बेकायदेशीर ठरवल्या आणि पुनर्वकिासाला खीळ बसली. दरम्यान, म्हाडाने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पण रहिवाशांची मात्र चिंता वाढली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी रहिवाशांच्या प्रतिनिधी मंडळाने आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली.

पुनर्विकासाचे धोरण आणि त्यातील ‘७९ अ’ची तरतूद रहिवाशांच्या हिताची आहे. त्यामुळे सक्षम प्राधिकरणाच्या दृष्टीने धोरणातील त्रुटी दूर करून पुनर्वकिास मार्गी लावण्यासाठी म्हाडा, सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे साकडे रहिवाशांनी यावेळी आदित्य ठाकरे यांना घातले. तर त्यांनी लवकरच याविषयी म्हाडा उपाध्यक्षांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती पागडी एकता संघाच्या विनिता राणे यांनी दिली. दरम्यान, पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी आता रहिवाशांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. गणेशोत्सवानंतर मुंबईत मोठा मोर्चा काढण्याचे नियोजन असल्याचेही समितीने आदित्य ठाकरे यांना सांगितले. आदित्य ठाकरे यांनी त्यांच्या या आंदोलनालाही पाठिंबा दर्शविला.