हर्बल हुक्का पुरवणाऱ्या रेस्टॉरंटवर कारवाई; संरक्षणाच्या मागणीसाठी १२ रेस्टॉरंट मालकांची उच्च न्यायालयात धाव

याचिकाकर्ते २२ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्ण पालन करून केवळ तंबाखूमुक्त हर्बल हुक्का देणारी रेस्टॉरंट्स चालवतात. ही सेवा देण्याला परवानगी आहे, असा दावाही रेस्टॉरंट मालकांनी याचिकेद्वारे केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या २०१९च्या आदेशाला न जुमानता, गृह विभागाच्या आदेशाने पोलीस रेस्टॉरंटवर छापे टाकत आहेत, रेस्टॉरंट मालकांना धमक्या देत आहेत आणि रेस्टॉरंट्सना हर्बल हुक्का देणे बंद करण्यास बजावत आहेत.

पोलिसांची ही कारवाई उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे उल्लंघन आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. आपल्या रेस्टॉरंट्सना पूर्वसूचना न देता ही कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे, आपल्याला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे आणि त्याचा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम होत आहे, असा दावा देखील याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

राज्याच्या गृह विभागाने ६ जून रोजी एक परिपत्रक काढले होते. त्यात बेकायदेशीर हुक्का पार्लरविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच, अशा कृत्यांना परवानगी देणाऱ्या पोलिसांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा देखील देण्यात आला होता. तथापि, आम्ही तंबाखू-आधारित हुक्का देत नाहीत आणि सिगारेट व इतर तंबाखूजन्य उत्पादने कायद्याच्या सर्व नियमांचे पालन करतो. त्यामुळे, हे परिपत्रक आपल्याला लागू केले जाऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईपासून संरक्षणाची मागणी करताना याचिकेद्वारे केली आहे.

एप्रिल आणि मे महिन्यात पोलिस अधिकाऱ्यांशी झालेल्या पत्रव्यवहाराचाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत दाखला दिला आहे. त्यात, याचिकाकर्त्यांनी २०१९ च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची हमी दिली होती. तसेच, पोलिसांनी हस्तक्षेप न करण्याची विनंती केली होती. तथापि, आश्वासन देऊनही पोलीस त्यांच्या कामात व्यत्यय आणत आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे रेस्टॉरंट मालकांच्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने सरकारी वकिलांना सूचना घेण्यासाठी वेळ दिला आणि याचिकाकर्त्यांना अतिरिक्त तपशीलांसह सुधारित याचिका करण्यास परवानगी दिली.