राज्याच्या मुख्य सचिवांचे जिमखाना सभासदांनी पंख छाटले

राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सर्वसाधरण सभा झाली. सभेच्या कार्यक्रम पत्रिकेत १२ विषय होते. ते सर्व विषय उपस्थित सभासदांनी बहुमताने मंजूर केले. त्यानुसार जिमखान्याचे पदसिद्ध उपाध्यक्ष या नात्याने मुख्य सचिवांना व्यवस्थापकीय समितीवर तीन स्वीकृत सदस्य नेमण्याचा अधिकार रद्द करण्यात आला. यापुढे समितीवरील सर्व १५ सदस्य सभासदांच्या मतांव्दारे निवडून येतील. १५ सदस्यांमध्ये तीन जागा महिलांसाठी राखीव राहतील आणि संस्थेचा पदाधिकारी होण्यासाठी कालमर्यादेचे (टर्म) कोणतेही बंधन असणार नाही.

मागच्या वर्षी तत्कालीन मुख्य सचिव सुजता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सर्व साधारण सभेत संस्थेचे अनेक नियम बदलण्यात आले हाेते. महिलांसाठी दोन जागा राखीव, तीन स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचा मुख्य सचिवांना स्वेच्छाधिकार, दोन टर्म पदाधिकारी होता येईल आणि १२ सदस्यांसाठी निवडणूक असे नियम पारित झाले हाेते.

जिमखानाच्या विद्यमान कार्यकारणीची मुदत संपण्याला एक दिवस असताना सोमवारी सभा बोलविण्यात आली होती. या सभेला विरोध करण्यासाठी काही सभासदांनी ‘जिमखाना सभासद हक्क रक्षक समिती’ स्थापन केली हाेती.

अधिकाऱ्यांच्या दोन्ही गटातील वाद मुख्य सचिवांपर्यंत गेला होता. मुख्य सचिवांनी दोन्ही गटांची बैठक घेतली होती. सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले हाेते. त्यानुसार मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सोमवारच्या सभेला उपस्थिती लावली. त्या सभेमध्ये तत्कालीन मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी केलेले बदल रद्द करण्यात आले. मुख्य सचिवांचे विशेषाधिकार रद्द केल्यामुळे जिमखाना हा ‘ऑफीसर्स क्लब’ होण्यापासून वाचला, अशी मंत्रालयातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांमध्ये भावना आहे.

जिमखाना व्यवस्थापकीय समितीच्या सभापतीपदी ‘जलसंपदा’चे सतीश जोंधळे, उपसभापतीपदी ‘गृह विभागा’चे अरविंद शेटे, मानद महासचिवपदी अल्पसंख्याक मंत्री कार्यालयातील विशेष कार्यकारी अधिकारी सुनील आगरकर तसेच मानद सचिव म्हणून सहकार विभागाचे प्रविण मुंढे सध्या काम पहात आहेत. या संस्थेला वार्षिक १३ लाख रुपये शासनाकडून अनुदान मिळते.

कळीचा मुद्दा

जिमखान्याच्या पदाधिकाऱ्यास व्यवस्थापन समितीवर फक्त दोन वेळा संधी राहील असा नियम तत्कालीन मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या पुढाकाराने मागच्या वर्षी झाला होता. तो मी नियम वादग्रस्त ठरला होता. हा लोकशाहीविरोधी नियम असल्याचा आरोप अनेक सभासदांनी केला होता. ‘धर्मादाय न्यास’ नोंदणीच्या तरतुदीच्या विरोधात हा नियम असल्याचे अनेकांचे म्हणणे होते. तो बदल रद्द करण्यासाठी सोमवारची सर्वसाधरण सभा बोलावण्यात आली होती.